Anil Deshmukh Case : सीबीआयकडून आज संजय पाटील यांची चौकशी तर अनिल देशमुखांना बुधवारी चौकशीसाठी समन्स!
शंभर कोटींच्या वसुली प्रकरणामध्ये आज सहायक पोलिस आयुक्त संजय पाटील यांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात आली. तर सीबीआय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बुधवारी अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहेत.
मुंबई : शंभर कोटींच्या वसुली प्रकरणामध्ये आज सहायक पोलिस आयुक्त संजय पाटील यांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात आली. संजय पाटील यांना आज दुसऱ्यांदा चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं होतं. तर सीबीआय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बुधवारी अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी सीबीआयने समन्स बजावले आहेत. या चौकशीसाठी दिल्लीतून सीबीआयची टीम मुंबईत दाखल झाली आहे.
मुंबई पोलीस दलाचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पोलिस दलाला शंभर कोटींच्या वसुलीच टार्गेट दिल्या गेल्याचा आरोप लावला होता..त्यानंतर कोर्टाने सीबीआयला पंधरा दिवसात प्राथमिक तपास करून अहवाल सादर करण्यास निर्देश दिले होते. ज्याचा तपास सीबीआयने युद्धपातळीवर सुरू केला आहे. याआधी सीबीआयने पोलीस उपायुक्त राजू भुजबळ, माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची देखील चौकशी केली होती. तर सचिन वाझेंची सुद्धा NIA कार्यालयात जाऊन चौकशी करण्यात आली होती. बुधवारी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. ज्यानंतर या चौकशीतून काय समोर येत आहेत ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
सीबीआयने कोर्टाकडे NIA च्या ताब्यात असलेली सचिन वाझेंच्या डायरीची पाहणी करण्याची परवानगी मागितली होती. कोर्टाने त्यांना परवानगी दिली असून वाझेंच्या डायरीमध्ये काही नावं आणि रक्कम यांची तपशीलवार माहिती लिहिली आहे. ज्याचा तपास सीबीआयला करायचा आहे.
परमबीर सिंह यांनी लावलेल्या आरोपांमुळे संजय पाटील यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता. त्यांनी आपल्या आरोपात म्हटलं होतं की अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटी वसूल करण्याची जबाबदारी संजय पाटील आणि सचिन वाझे या दोघांवर दिली होती. इतकंच नाही तर परमबीर सिंह यांनी संजय पाटील यांच्या सोबत झालेले आपले व्हॉटस अॅप चॅटही जोडले होते. मात्र संजय पाटील यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून अनिल देशमुख यांनी आपल्याला यासंदर्भात कधी काहीच सांगितलं नसल्याचं म्हटलं होतं.
त्यामुळे सीबीआयच्या हाती आता या तपासाअंती नेमकं काय समोर येतंय आणि आपल्या प्राथमिक अहवालात सीबीआय काय अहवाल कोर्टापुढे सादर करणार आहे, ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.