गृहमंत्र्यांकडून होणाऱ्या भ्रष्ट्राचाराची CBI चौकशी व्हावी; परमबीर सिंह यांची हायकोर्टात जनहित याचिका

परमबीर सिंह यांनी पत्रात केलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टानं या याचिकेवर सुनावणी करण्यात नकार दिला होता. तसेच परमबीर सिंह यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिली होती.

prambir_anil

मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशीचे करण्याचे आदेश द्यावेत. अशी फौजदारी जनहित याचिका माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात सादर केली आहे. 

राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी अनिल देशमुख यांच्याकडून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये होत असलेली पैशांची मागणी आणि होत असलेल्या भ्रष्टाचार याविषयी 24-25 ऑगस्ट 2020 रोजीच राज्याच्या तत्कालीन पोलिस महासंचालकांना कळवलं होतं, असा उल्लेख या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच सचिन वाझे आणि संजय पाटील या पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत हॉटेल व्यवसायिकांकडून खंडणी उकळण्याचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले असल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडूनच होत असलेल्या या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. 

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या निवासस्थानी ज्या-ज्या व्यक्तींच्या बैठका झाल्या त्याचे पुरावे मिळण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासणं अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात. त्यामुळे सीबीआयसारख्या स्वतंत्र यंत्रणेला ते ताब्यात घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्या यामध्ये राजकीय नेत्यांकडून हस्तक्षेप होऊ नये, तसेच पैशांच्या मोबदल्यात ते होऊ नये यासाठी राज्य सरकारलाही निर्देश द्यावेत. त्याचप्रमाणे याविषयी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी जनहित याचिकेतून केली आहे. 

दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर लवकरच सुनावणी करण्यात येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी परमबीर सिंह यांनी बदलीनंतर मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र दिलं होतं. या पत्रातून त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप केले होते. अशातच पत्रात लिहिलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टानं या याचिकेवर सुनावणी करण्यात नकार दिला होता. तसेच परमबीर सिंह यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिली होती. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :