Case Against MP MLA Maharashtra : श्रीकांत शिंदे, छगन भुजबळ, अदिती तटकरे यांच्यासह 20 नेत्यांविरोधातील खटले मागे
Case Against MP MLA Maharashtra : राज्यातील आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरोधातील 16 सप्टेंबर 2020 ते 10 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत मागे घेतलेल्या किंवा त्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या खटल्यांचा तपशील राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ हायकोर्टात सादर केला.
Case Against MP MLA Maharashtra : श्रीकांत शिंदे, छगन भुजबळ, अदिती तटकरे, यांच्यासह आजी-माजी 20 खासदार-आमदारांविरोधातील खटले मागे घेण्यात आले आहेत. तर, अन्य 17 लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटलेही मागे घेणार असल्याचं राज्य सरकारकडून मंगळवारी हायकोर्टात सांगण्यात आलं. त्याची दखल घेऊन मागे घेतलेल्या खटल्यांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सरकारकडून खटला मागे घेण्याची मागणी केलेली नसतानाही संबंधित आजी-माजी आमदार- खासदारांनी अर्ज केलेल्या प्रकरणांची यादीही सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यातील आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरोधातील 16 सप्टेंबर 2020 ते 10 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत मागे घेतलेल्या किंवा त्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या खटल्यांचा तपशील राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता डॉ. विरेंद्र सराफ हायकोर्टात सादर केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठानं याप्रकरणी सुओ मोटो याचिका दाखल करत मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान सरकारला दिले होते.
यादीत कोण कोण आहेत आमदार खासदार?
राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या तपशीलानुसार, शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार श्रीकांत शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड, माजी खासदार हुसेन दलवाई, आमदार बच्चू कडू, आमदार यशोमती ठाकूर, आमदार आदिती तटकरे यांच्यासह 20 आजी-माजी खासदार आमदारांविरोधातील खटले मागे घेण्यात आले आहेत. त्यासोबतच भाजप नेते गिरीष महाजन, आमदार संजय केळकर व रक्षा खडसे यांच्यासह 17 आजी-माजी खासदार-आमदारांविरोधातील खटले मागे घेण्याचं प्रस्तावित असल्याचं राज्य सरकारकडून नमूद करण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
