संवादाचे पूल साधताना मुंबई महानगरपालिकेची उधळपट्टी, पालिका एक अन् ट्विटर अकाऊंट 34

जुलै 2019 मध्ये BMC ने कुठल्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय जुलै 2022 पर्यंत 34 टि्वटर अकाऊंट हॅण्डल करण्यासाठी S2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडला 5.8 कोटी रुपयाचे कंत्राट दिले.

BMC - Twitter

मुंबई : आशियातल्या सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या तिजोरीला कोरोना संकट आणि इतर वाढीव खर्चांमुळे गळती लागली आहे. अशात मुंबई महापालिका किती वायफळ खर्च करते हे समोर आलंय. मुंबई महापालिका दर वर्षाला केवळ ट्विटर अकाऊंट चालवण्यासाठी 2 कोटी रुपये खर्च करते. शिवाय, बीएमसीचे एक सोडून एकूण 34  ट्विटर अकाऊंट आहेत. महापालिका एक आणि अकाऊंट अनेक अशी  बीएमसीची स्थिती आहे.

पालिका एक...ट्विटर अकाऊंट 34 

मुंबई महापालिकेचं हे @mybmc मुख्य ट्विटर हॅन्डल आहे. 550.5k फॉलोअर्स आहे. या व्यतिरीक्त प्रत्येक वॉर्डचं स्वतंत्र असे 24 ट्विटर हॅन्डल यांपैकी अनेक व्हेरीफाईड नाहीत. रस्ते, उद्यान, घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन दल अशा विभागांचेही स्वतंत्र ट्विटर हॅन्डल आहे. या तुलनेत मुंबई पोलिसांच्या अधिकृत ट्विटर हॅन्डलवर 5 मिलीयन फॉलोअर्स आहेत. CpMumbaipolice या अकाऊंटला 3.5 मिलीयन फॉलोअर्स आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी  त्यांचं सोशल मीडिया अकाऊंट हाताळण्यासाठी खासगी एजन्सीला 6 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय रद्द केला. त्याचप्रमाणे महापालिकेने त्यांचे 34 टि्वटर हॅण्डल  हाताळण्यासाठी वर्षाला 2 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्रही दिलंय. @mybmc आणि अन्य 33 टि्वटर हॅण्डलचा रिच आणि कितपत परिणाम होतोय, याचे कुठलेही तांत्रिक विश्लेषण होत नाही.

महापालिकेचे उपक्रम आणि सेवांची माहिती देण्यासाठी, जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येतो. त्यासाठी स्थायी समितीची परवानगी घेण्यात आलीय, असे महापालिका प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

जुलै 2019 मध्ये BMC ने कुठल्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय जुलै 2022 पर्यंत 34 टि्वटर अकाऊंट हॅण्डल करण्यासाठी S2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडला 5.8 कोटी रुपयाचे कंत्राट दिले. हे टि्वटर अकाऊंट हाताळण्यासाठी 35 जणांचा कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्यात आला. यामध्ये डिझायनर्स आणि कंटेट क्रिएटर्स आहेत. मात्र, आता महापालिकेकडून सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी नव्या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी होते. 

सोशल मीडियाद्वारे संवाद सोपा झाला. ट्विटरसारख्या सुविधांमुळे हा संवाद दुतर्फा करण्याचीही सोय झाली. मात्र, हे संवादाचे पूल साधताना विनाकरण उधळपट्टी होत असेल तर असा संवाद काय कामाचा आहे.