पोस्ट कर्मचाऱ्यांना बजावलेली इलेक्शन ड्युटीची नोटीस योग्यच, कर्मचाऱ्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

केंद्रीय कर्मचारी असल्यामुळे आणि टपाल विभागात आधीच कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या असल्यामुळे इलेक्शन ड्युटीविरोधात कर्मचाऱ्यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामकाजासाठी टपाल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने बजावलेली नोटीस योग्यच आहे, त्यात गैर असं काहीच नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं टपाल कर्मचाऱ्यांना लावण्यात येणाऱ्या इलेक्‍शन ड्यूटीविरोधातील याचिका फेटाळून लावत यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून टपाल कार्यलयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुलैमध्येच नोटीस बजावण्यात आली आहे. सध्या टपाल कार्यालयातील उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि तपशील दाखल करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगानं उप पोस्टमास्टरना दिले आहेत. निवडणुकी दरम्यान मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या प्रशिक्षणासाठी काम करण्याच्या उद्देशाने हा तपशील मागविण्यात आला आहे. मात्र केंद्रीय कर्मचारी असल्यामुळे आणि टपाल विभागात आधीच कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या असल्यामुळे इलेक्शन ड्युटीविरोधात कर्मचाऱ्यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. पश्चिम उपनगरांतील टपाल विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या समंत क्षमता 1521 आहे. त्यापैकी 768 पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे आधीच कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे, त्यात इलेक्शन ड्युटीमुळे कर्मचाऱ्यांवर अधिक ताण पडू शकतो, असा दावा याचिकादारांकडून करण्यात आला होता. मात्र हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. निवडणुका या पारदर्शी आणि योग्य पद्धतीने होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आयोगाला सहाय्य करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी टपाल कार्यालयातील काम आणि निवडणूक आयोगाचे ट्रेनिंग आणि इलेक्शन ड्यूटी यांचा ताळमेळही ते साधू शकतात, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. तसेच आपलं काम सांभाळून इलेक्‍शन ड्युटी करण्याबाबतची मुभा आयोगाने महिला कर्मचाऱ्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांबाबत द्यायला हवी, असे निर्देशही हायकोर्टाने आयोगालाही दिले आहेत.