अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला हायकोर्टाचा दणका, गुन्हा रद्द करण्यासाठीची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला हायकोर्टाचा दणका, गुन्हा रद्द करण्यासाठीची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकार आणि स्वत: अनिल देशमुख यांना गुरूवारी हायकोर्टाचा चांगलाच दणका बसला आहे. अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करत असलेलं सीबीआय राज्यातील पोलीस अधिका-यांच्या बदल्या आणि सचिन वाझे यांना कोरोनाकाळात पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयाचा तपास करू शकतं असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. तसेच अनिल देशमुख यांनीही सीबीआयचा एफआयआर हा निव्वळ राजकीय सूडबुद्धीनं दाखल केल्याचा आरोप करत केलेली याचिकाही हायकोर्टानं यासोबत फेटाळून लावली. 

या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांच्यावतीनं दोन आठवड्यांची स्थगिती मागण्यात आली होती. या स्थगितीला सीबीआयतर्फे देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीनं जोरदार विरोध करण्यात आला. हा विरोध योग्य मानून या निकालाला स्थगिती देणं हे तपासयंत्रणेच्या तपासावर परिणाम करणारं ठरू शकतं असं मत नोंदवत न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठानं स्थगितीस नकार दिला.

या निकालात हायकोर्टानं मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरही ताशेरे ओढलेत. आयुक्त हे पोलीस दलातील एका हवालदाराच्या पोस्टींगसाठीही जबाबदार असतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही आयुक्तांचीच जबाबदारी असते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची जर कल्पना होती तर त्यांनी स्वत:हून याची रितसर तक्रार करायला हवी होती, मात्र तसं झालं नाही. म्हणून या प्रकरणाची केंद्रीय तपासयंत्रणेमार्फत सखोल आणि सर्व बाजूंनी चौकशी व्हायलाच हवी असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

अनिल देशमुख यांची याचिका काय होती?
आपल्याविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे तपासयंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकिय सूडापोटी आपल्याविरोधात ही एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिका-यांची नावं यात का घेतली नाहीत? त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही?, असे सवाल अनिल देशमुखांनी या याचिकेतून उपस्थित केले होते. मात्र, देशमुखांचे हे सारे आरोप बिनबुडाचे असून तपासयंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे, सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू आहे असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. जो ग्राह्य धरत सीबीआयला तपासाचा अहवाल हायकोर्टात सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

राज्य सरकारची सीबीआयविरोधात याचिका काय?
परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर सीबीआयच्यावतीनं हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत अशी मागणी करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा, सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीची गृहमंत्री देशमुख यांना माहिती होती, तसेच त्यांची त्याला सहमतीही होती. असा सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील उल्लेख चुकीचा आणि अयोग्य असल्याचं सांगत परमबीर आणि त्यांच्या अन्य दोन आयुक्तांच्या समितीने घेतलेला तो निर्णय होता. त्यात गृहमंत्र्यांचा काहाही संबंध नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी केला होता. रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॉपिंग प्रकरणाचा धागा पकडत सीबीआयनं फक्त परमबीर यांच्या कार्यकाळातीलच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलातील बदल्यांसदर्भातील फाईली मागविल्या आहेत. न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश दिले नसतानाही सीबीआय मागच्या दाराने इतर प्रकरणातही माहिती घेऊ पाहत आहे, असा राज्य सरकारचा दावा होता. तसेच सीबीआय आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करीत असल्याचे सागंत अनिल देशमुखंविरोधातील सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील 4 आणि 5 हे दोन्ही परिच्छेद या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत त्याबाबत राज्य सरकार चौकशी करण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे हे दोन्ही परिच्छेदांना एफआयआरमधून वगण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे केली होती.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयनं याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र या प्रकरणात ज्या ज्या व्यक्तिंची नावं समोर येत आहेत त्यांचीही चौकशी सीबीआयनं करायला हवी, केवळ अनिल देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये. ज्या समितीनं सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतलं त्यांचीही चौकशी करायला हवी. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरु झाली आहे, त्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास हा सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.