कोस्टल रोड प्रकल्पाला हायकोर्टाचा रेड सिग्नल, निकालाला स्थगिती देण्यासही नकार

सीआरझेड हटवण्याबाबत दिलेली परवानगी हायकोर्टानं रद्द केली आहे. पालिका प्रशासनानं या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी मागितलेली तात्पुरती स्थगिती देण्यासही हायकोर्टाने नकार दिला आहे.

मुंबई : राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प  मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखून धरला आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय शोधताना सोईस्करपणे निर्णय घेऊ नका, पर्यावरणाचाही विचार करा, असे खडे बोल सुनावत हायकोर्टानं या प्रकल्पासाठी सीआरझेडच्या नियमात केलेले बदल लागू करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला जोरदार दणका बसला आहे. मात्र केंद्र सरकारने दिलेली कोस्टल रोडसाठी भराव टाकण्याची सागरी किनारा नियमनामधील सन 2015 मध्ये केलेली सुधारणा खंडपीठाने वैध ठरविली. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये पुरेशा शर्तींवर अशी परवानगी मिळू शकते असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सागरी किनारी मार्ग प्रकल्पाला दिलेल्या पर्यावरण आणि सागरी किनारा नियमनाच्या इतर परवानग्या अयोग्य आहेत. सरकारचा निर्णय हा सागरी जैव साधनसंपत्तीवर या प्रकल्पामुळे होणा-या परिणामांचा अभ्यास न करता घेतलेला आहे. त्यामुळे आधी पर्यावरणविषयक सर्व परवानगी घ्या, असे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालाच म्हटलं आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर एकमेव उपाय म्हणून राज्य सरकारने मांडलेल्या नरिमन पॉईंट ते वर्सोवा अशा 29.2 किलोमीटर अंतराच्या आणि तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे या पुढील काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली. राज्य सरकार आणि महापालिकेने पर्यावरण संरक्षण विषयक आणि सागरी किनारा नियमनाबाबत घेतलेली परवानगी अयोग्य असून त्या रद्द करण्यात येत आहेत, असंही न्यायालयानं म्हटले आहे. दक्षिण मुंबईत सुरू होणाऱ्या या प्रकल्पाला सागरी किनारा नियमनाच्या विशेष तरतुदीतून वगळण्याची सरकारची मंजुरीही न्यायालयाने नामंजूर केली. त्यामुळे आता सरकारला याबाबत नव्याने सीआरझेड समंतीपत्र घ्यावी लागणार आहे. याचबरोबर जोपर्यंत केंद्र सरकारच्या पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत कोस्टल रोडचं कोणतंही नवं काम महापालिकेला काम करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सागरी जैवसंपत्तीमध्ये असलेल्या दुर्मिळ जलचरांच्या संवर्धनाबाबत वन्यजीव संरक्षण कायद्या अंतर्गतही परवानगी मिळविण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.

कोस्टल रोडला परवानगी देणाऱ्या शासकीय यंत्रणांवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सागरी किनारा नियमन प्राधिकरण, केन्द्र सरकाचा पर्यावरण विभाग आणि समितीने परवानगी मंजूर करताना या प्रकल्पाचा शास्त्रीय अभ्यास केला नाही, त्यामुळे या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी राहिलेल्या आहेत. प्रत्येक यंत्रणेने या प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करायला हवा होता असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. या निर्णयावर स्थगिती देण्याची महापालिकेची मागणीही खंडपीठाने अमान्य केली. मात्र या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याची माहिती महापालिकेच्यावतीने देण्यात आली आहे.