धोकादायक इमारतींबाबत हायकोर्टाकडून सुमोटो याचिका, MMRमधील सातही महापालिका प्रतिवादी

भिवंडीपेक्षा मुंबईतील धोकादायक इमारतींची अवस्था बिकट असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींसदर्भात हायकोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करुन घेत मुंबई महानगर विभागातील सातही महापालिकांसह राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : भिवंडीपेक्षा मुंबईतील धोकादायक इमारतींची अवस्था जास्त चिंताजनक आहे, अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. भिवंडीतील 'जिलानी' नावाची तीन मजली इमारत 21 सप्टेंबर रोजी पहाटे पत्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली. या दुर्घटनेत 38 लोकांचा मृत्यू झाला तर 25 जण जखमी झाले आहेत. खरोखरच ही दुर्घटना अत्यंत गंभीर आहे अशा शब्दांत चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. या याचिकेत राज्य सरकारसह मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर आणि भिवंडी-निजामपुरा महानगरपालिकेला या प्रकरणी प्रतिवादी करत पुढील सुनावणीवेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या महापालिकांच्या हद्दीतील धोकादायक इमारतींची सध्याची परिस्थिती काय आहे?, मुळात या कोसळतातच का?, यावर प्रशासन वेळीच कारवाई का करत नाही? असे सवाल विचारले आहेत.

कल्याण-डोंबिवलीतील एका बांधकामासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी (24 सप्टेंबर) सुनावणी सुरु होती. त्यावेळी भिवंडीच्या पटेलनगर भागात कोसळलेल्या जिलानी इमारतीच्या दुर्घटनेची हायकोर्टाने दखल घेतली. सोमवारी पहाटे पावणे चारच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्घटनेत अनेकांचे नाहक बळी गेले. सलग तीन दिवस इथे बचावकार्य सुरु होतं. अशा बेकायदेशीर बांधकामामुळे अनेकांचे जीव टांगणीला लागत असून मुंबईतही अशीच काहीशी गंभीर स्थिती असल्याचं स्पष्ट करत, मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यांत राज्य सरकार आणि संबंधित पालिका प्रशासनाने या नोटीसला उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.

अशा दुर्घटना भविष्यात पुन्हा घडू नये यासाठी कोणत्या उपाययोजना सरकार करणार आहे?, तसेच आतापर्यंत काय पावले उचलली गेली आहेत?, याबाबत सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली जाईल अशी ग्वाही राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी हायकोर्टात दिली. त्याचबरोबर मुंबई आणि त्या लगतच्या शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामे आणि जीर्ण इमारती रिकामी करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत, मात्र तरीही काही कारणास्तव या इमारती वेळेत रिकाम्या होत नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं.