High Court : 'माहिम नेचर पार्क'चा समावेश धारावी पुनर्विकास आराखड्यात नाही : हायकोर्ट

माहिम निसर्ग उद्यानाचा पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश  करणार नाही, अशी माहिती प्रकल्प प्राधिकरणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सोमवारी न्यायालयाला दिली आहे.

Feature Photo

Source : File Photo/ANI

मुंबई: आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी (Dharavi Redevelopment Project) संबंधित एक वाद हायकोर्टानं (High Court) निकाली काढला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात 'माहीम निसर्ग उद्यानाचा' समावेश करणार नाही अशी लेखी हमी सोमवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणानं आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट केल्यानं यासंदर्भात दाखल याचिका प्राभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या खडंपीठानं यासंदर्भातील याचिका निकाली काढल्या आहेत.

'माहिम निसर्ग उद्यान' हे संरक्षित वन असूनही मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आराखड्यात या उद्यानाचा समावेश करण्यात आल्याचं निदर्शनास आणून देणारी जनहित याचिका वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेनं पर्यावरणवादी झोरू बाथेना यांच्याासथीनं हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत पुनर्विकासातील या निसर्ग उद्यानाच्या समावेशाबाबत प्राधिकरणासह राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते.  त्यावर माहिम निसर्ग उद्यानाचा पुनर्विकास प्रकल्पात समावेश  करणार नाही, अशी माहिती प्रकल्प प्राधिकरणाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी सोमवारी न्यायालयाला दिली आहे.

काय आहे याचिका? 

माहिम निसर्ग उद्यान साल 1991 मध्ये संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे. ऑक्टोबर 2022 मध्ये, धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा जारी करण्यात आली. 259 हेक्टरच्या अवाढव्य धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहानं सर्वाधिक 5 हजार 69 कोटींची बोली लावून प्रकल्प आपल्या नावे करून घेतला आहे. या निविदा प्रकल्पाच्या प्रस्तावकांना माहिम निसर्ग उद्यानासह वगळलेल्या क्षेत्रांचं अधिग्रहण करण्याचा अधिकार विकासकाला दिल्याचा आरोप या जनहित याचिकेतू  करण्यात आला होता. सुमारे 27 एकरवर पसरलेल्या या उद्यानाचा प्रस्तावित प्रकल्पात समावेश करू नये, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात होती. तसेच निर्सग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरता संपादित केलं जाऊ शकतं. याच शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही?, याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं होतं.