सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टनं राज्य सरकारला केलेली 10 कोटींची मदत वादाच्या भोवऱ्यात

कोरोना आणि शिव भोजन योजनेसाठी सिद्धिविनायक न्यासानं केली होती प्रत्येकी 5 कोटींची मदत.सरकारला आर्थिक मदत जाहीर होताच अध्यक्षांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिल्याचा आरोप.कायद्यानं ट्रस्टला अश्या पद्धतीनं आर्थिक मदत करण्याचे अधिकार नसल्याचा दावा करत ॲड. लीला रंगा यांची हायकोर्टात जनहीत याचिका.

मुंबई : मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टनं राज्य सरकारला केलेली 10 कोटींची मदत आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. राज्यात उद्भवलेलं कोरोनाचं संकट आणि काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारनं गरीबांच्या भोजनासाठी सुरू केलेल्या शिव भोजन योजनेसाठी सिद्धिवानायक न्यासानं प्रत्येकी 5 कोटींची मदत केली आहे. त्याचसोबत ट्रस्टनं राज्य सरकारला नजीकच्या काळात 30 कोटी रूपये दान केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट कायदा 1980 नुसार हे बेदायदेशीर असल्याचा आरोप हायकोर्टात एका याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र, ट्रस्टला अश्या पद्धतीनं सरकारी उपक्रमांना आर्थिक मदत करण्याचे अधिकारच नसल्याचा दावा करत ॲड. लीला रंगा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठापुढे यावर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. त्यावेळी ज्येष्ठ वकील प्रदिप संचेती यांनी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं कोर्टाला सांगितलं की, यासंदर्भातील कायद्याच्या कलम 18 नुसार ट्रस्टचा पैसा हा त्यांची इमारत किंवा मालमत्ता असलेल्या इतर वास्तूंच्या दुरूस्तीसाठी वापरता येऊ शकते किंवा शाळा, इतर शैक्षणिक संस्था, रूग्णालय, दवाखाने यांच्यासाठीच वापरता येऊ शकतो. प्रशांत भूषण यांच्यावरील कारवाई प्रकरणी बार काऊंसिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचं सरन्यायाधीशांना पत्र

राज्य सरकार आणि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश

या याचिकेतून आधीच मुदतवाढ देण्यात आलेले मंदिराचे काही विश्वस्त ज्यांची याच महिन्यात कार्यकालाची मुदत संपतेय त्यांना सरकारनं आणखीन मुदतवाढ देऊ नये अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती. मात्र, हायकोर्टान ती नाकारली आहे. तसेच सिद्धिविनायक न्यासाचे विद्यमान अध्यक्ष यांना सरकारला ही आर्थिक मदत करताच तीन वर्षांची मुदतवाढ जाहिर करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे. तसेच सध्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याचंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. मंदिर ट्रस्टकडनं शुक्रवारच्या सुनावणीला कुणीही उपस्थित नव्हतं त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना तूर्तास कोणताही दिलास देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला. मात्र, राज्य सरकार आणि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. या याचिकेवर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. Siddhivinayak Trust | सिद्धिविनायक ट्रस्टने राज्य सरकारला केलेल्या मदतीला हायकोर्टात आव्हान