हायकोर्टाच्या नव्या इमारतीला मंजुरी न देणं हे सर्वसामान्यांना न्याय नाकारण्यासारखं : कोर्ट

शासनाच्या उदासीनतेमुळे बॉम्बे हायकोर्टाच्या नवीन वास्तूचे काम जराही पुढे सरकलेले नाही. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

मुंबई : 'हायकोर्टाच्या नव्या इमारतीला मंजुरी न देणं हे सर्वसामान्यांना न्याय नाकारण्यासारखं आहे' या शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा महिन्यांत आपला अंतिम निर्णय कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2016 साली यासंदर्भात आदेश देऊनही अद्याप काहीही काम करण्यात आलेले नाही. या प्रकरणी अ‍ॅड. अहमद अब्दी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 94 न्यायमूर्तींनी न्यायदानाचं काम करण्याची परवानगी असतानाही सध्या केवळ 35 ते 50 च्या दरम्यान कोर्ट कार्यरत आहेत. याला कारण एकच, ते म्हणजे जागेची कमतरता. या सर्व परिस्थितीची जाणीव असूनही राज्य सरकार याबाबतीत उदासीन का? असा सवाल यावेळी हायकोर्टाने उपस्थित केला. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या न्यायालयीन कामकाजाच्या आवाक्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाची 138 वर्ष जुनी प्राचीन इमारत अपुरी पडत आहे. वांद्रे कुर्ला संकुलातील आरक्षित भूखंडावर नवीन हायकोर्ट बांधण्यात येणार आहे. ज्याला शासनाची मंजुरीही मिळाली आहे, मात्र शासनाच्या उदासीनतेमुळे नवीन वास्तूचे काम जराही पुढे सरकलेले नाही. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. या भूखंडाची जागा ही कमी करण्यात आली असून हायकोर्टाची नवीन वास्तू केवळ 6.2 हेक्टरवर बांधण्यात येणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राज्य सरकारने अतिरीक्त 11.68 हेक्टर देण्यासंदर्भातही विचार करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.