'तांडव' वेबसीरिजचा वाद; दिग्दर्शक अली अब्बास झफरला हायकोर्टाचा अंतरिम दिलासा

सैफ अली खानची प्रमुख भूमिका असलेली 'अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ'वरील तांडव वेबसीरिज सध्या वादाच्या भोवऱ्याच अडकली आहे. या वेबसीरिजचे दिग्दर्शक अली अब्बास झफर आणि या वेबसीरिजचे निर्माता, लेखक यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम दिलासा दिला आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : गेल्या आठवड्यात प्रदर्शित झालेल्या 'तांडव' या वेबसीरिजमधून हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिग्दर्शक अली अब्बास झफर आणि या वेबसीरिजचे निर्माता, लेखक यांना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम दिलासा देत तीन आठवड्यांसाठी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

सैफ अली खानची प्रमुख भूमिका असलेली 'अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ'वरील तांडव वेबसीरिजची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. मात्र सीरीज प्रदर्शित होताच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. या वेबसीरिजमध्ये हिंदू देवतांना आक्षेपार्ह पद्धतीने दाखवल्याच्या आणि हिंदूच्या भावना दुखवल्याचा आरोप दिग्दर्शकांवर करण्यात आला आहे. चौफेर टीकेनंतर 'तांडव'चे निर्माते अली अब्बास जफर यांनी याबाबत माफी मागितली आहे. मात्र, माफीनंतरही मुंबईसह उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेशमधील हजारातगंज पोलीस ठाण्यात तांडव वेबसीरिजच्या निर्मात्यांविरोधात विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्राबाहेरील प्रकरणांत अटक होऊ नये त्यासाठी दिग्दर्शक अली अब्बास झफर, निर्माते हिमांशू मेहरा आणि लेखक गौरव सोलंकी यांनी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायलयात अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर बुधवारी तातडीने न्यायमूर्ती पी. डी नाईक यांच्या समोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, कोरोनाच्या पाश्रवभूमीवर उत्तर प्रदेशातील न्यायालयात नियमित अटकपूर्व जामीन अर्ज करता यावा म्हणून दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आली. तर हिंदू देवतांना आक्षेपार्ह पद्धतीने दाखविण्यात आलेला भाग वेबसीरिजमधून काढण्याच्या तयारीत असल्याचंही निर्मात्यांकडून सांगण्यात आलं. तसेच उत्तर प्रदेशातील कोर्टात नियमित अटकपूर्व जामीन अर्ज करता यावा म्हणून चार आठवड्याचा अवधी न्यायालयाकडे मागण्यात आला.

या संबधित गुन्हाची नोंद लखनऊच्या हजारातगंज पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आली आहे. त्या एफआयआरची प्रत वगळता न्यायालयात कोणतेही कागद पत्र सादर करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे इथं अटकेची कोणतीही भीती नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेशातील कोर्टात नियमित अटकपूर्व जामीन अर्ज करता यावा म्हणून तिघांनाही 25 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तीन आठवड्यांसाठी ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर करत त्यांना दिलासा दिला आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :