मुंबईत इतर दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध, दुकानदार संघटनेचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

बीएमसीच्या इतर दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोशिएशनकडून विरोध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र लिहून इतर दुकाने सुरु करण्याला परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाचं संकट गडद होत चाललं आहे. देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. राज्यातील रुग्णांपैकी सर्वाधिक कोरोना रुग्ण मुंबई मनपाच्या हद्दीत आहे. महामारी कायद्यानुसार मनपा हद्दीत पालिका आयुक्तांना असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी मुंबई मनपाच्या हद्दीत दारू विक्री बंद केली. आयुक्तांच्या आदेशानुसार बुधवार, 6 मे पासून मुंबई मनपाच्या हद्दीत फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं सुरू राहणार आहेत. नागरिकांना फक्त किराणा माल, दूध, भाजी, इतर अत्यावश्यक वस्तू, खाण्यापिण्याचे पदार्थ (अन्न-पाणी), औषधे यांची खरेदी करता येणार आहे. इतर वस्तू विकणाऱ्या दुकानांची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. दरम्यान बीएमसीच्या इतर दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोशिएशनकडून विरोध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र लिहून इतर दुकाने सुरु करण्याला परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती  करण्यात आली आहे. असोशिएशनचे अध्यक्ष वीरेश शाह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी सवलत दिल्यानंतर बीएमसीची ऑर्डर पाहून आम्ही दुकानदार आश्चर्यचकित झालो आहोत. आमच्या संघटनेने किंवा सदस्यांनी कधीही सवलत देण्याबाबत मागणी केली नाही. परंतु सरकारने अर्थव्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी दारुची दुकानं सुरु करण्याचा उत्तम पर्याय निवडला होता. महाराष्ट्र सरकार किंवा महापालिकांचा निर्णय आल्याशिवाय दुकानं उघडू नका : वीरेन शाह पत्रात म्हटलं आहे की, 50 दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर लोकांना घरगुती वापरांच्या वस्तुंची गरज भासू लागली आहे. शॉर्ट्स, नाईटवेअर , अंडरगारमेंट्स,टीशर्ट , ट्रॅक पॅन्ट्स आणि अन्य कपड्यांची गरज नागरिकांना आहे. गृहिणींना भांडी, बर्नर, टोस्टर, व्हॅक्यूम क्लिनर, रोटी मेकर, जूसर, मिक्सर आणि गृहउपयोगी वस्तूंसह लहान बाळांशी संबंधित उत्पादनांची आवश्यकता आहे. ही सर्व उत्पादने ‘आवश्यक उत्पादन’ म्हणून जोडा आणि आम्हाला सर्व मुंबईकरांना सेवा देण्यास परवानगी द्या. कारण या उत्पादनांना मोठी मागणी असलेली शेकडो दुकाने आहेत, असं पत्रात म्हटलं आहे. आम्हाला कोरोना विषाणूच्या संकटाचे गांभीर्य समजले आहे. त्याचा व्यापक प्रसार झाला आहे हे देखील लक्षात येत आहे. परंतु त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन देखील करण्याचे देखील केंद्र व राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. जर अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित झाली नाही तर आम्हाला कायमस्वरूपी दुकाने बंद करावी लागतील, असंही पत्रात म्हटलंय. आपल्या सर्वांना सामाजिक अंतर, मास्क आणि सॅनिटायझेशन यासारख्या सावधगिरीची जाणीव आहे. कोरोनावर लस सापडेपर्यंत आम्हाला यासह जगावं लागणार आहे.  एकत्रितपणे आपण या संकटाशी लढा देऊ आणि लढाई जिंकू, असं देखील पत्रात म्हटलं आहे. आम्ही अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी अनुकूल आदेशाची प्रतीक्षा करत आहोत, असं शेवटी म्हटलं आहे.