Shivsena: कोविड घोटाळ्याचे धागेदोरे आदित्य ठाकरेंपर्यंत पोहोचणार; ईडी धाडीवर शिंदे गटाची प्रतिक्रिया 

BMC Covid Scam : ईडीने केलेली कारवाई ही गेल्या वर्षी केलेल्या तक्रारीवरुन केली आहे, त्याचा 1 जुलैच्या मोर्च्याशी काही संबंध नाही असं शिवसेना शिंदे गटाने सांगितलं. 

BMC Covid Scam

BMC Covid Scam : महापालिकेतील कोविड घोटाळ्याचे धागेदोरे (BMC Covid Scam) आदित्य ठाकरेंपर्यंत पोचणार असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना शिंदे गटाकडून देण्यात आली आहे. महापालिका कोविड घोटाळ्याच्या चौकशीला खरे पाहता विलंब झाला आहे, पहिल्या तीन महिन्यात कारवाई व्हायला हवी होती, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आतापर्यंत संयम बाळगला असं शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण पावसकर यांनी म्हटलं. ही कारवाई होत आहे ती गेल्या वर्षीच्या तक्रारीवरुन होत आहे, त्याचा 1 जुलैच्या मोर्च्याशी कोणताही संबंध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

महापालिका कोविड घोटाळ्याप्रकरणी आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय सूरज चव्हाण यांच्यासह सुजीत पाटकर यांची ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. तसेच बीएमसीच्या अनेक अधिकाऱ्यांवरही ईडीने छापेमारी करत त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.  ईडीने बुधवारी केलेल्या धाड सत्रात अंदाजे 150 कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्तांची कागदपत्रे ईडीच्या हाती लागली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

कोविड काळात सत्तेचा गैरवापर करुन ठाकरे परिवाराने पैसे कमावले, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करा अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. शिवसेना प्रवक्ते किरण पावसकर म्हणाले की, सध्या जी कारवाई होत आहे ती गेल्यावर्षी दाखल झालेल्या तक्रारीवर होत आहे. त्यामुळे 1 जुलैचा मोर्चा व या कारवाईचा काही संबंध नाही. कोविड घोटाळ्यातील सूरज चव्हाण आणि इतरांच्या चौकशीचे धागेदोरे निश्चितपणे आदित्य ठाकरे यांच्यापर्यंत पोचणार आहेत. 

1 जुलै सुट्टीचा दिवस असताना मोर्चा काढून महापालिकेच्या वॉचमनला निवेदन देणार का? असा प्रश्न शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरे यांना विचारण्यात आला. मराठी माणसावर कारवाई होत असल्याचा भोंगा वाजवणारे पत्राचाळ घोटाळा करताना तेथे राहणारे मराठी व्यक्ती होते हे विसरले का? मराठी कुटुंबाना ज्यांनी रस्त्यावर आणलं त्यांना मराठी माणूस आठवत आहे असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे. 

प्रकरण नेमकं काय? महापालिकेचे अधिकारी रडारवर का?

ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्विसेस हॉस्पिटलच्या टेंडर बोलीच्या वेळी संजीव जैयस्वाल अतिरिक्त महापालिका आयुक्त होते आणि महत्त्वाचं म्हणजे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा भाग होते. ज्यांनी लाईफलाईन हॉस्पिटलला मॅनेजमेन्ट सर्व्हिसेस कंपनीला टेंडर दिलं. 

टेंडर प्रक्रियेवेळी ज्या कंपनीला हे कंत्राट द्यायचं आहे, त्या कंपनीकडे पूर्वीचा अनुभव आणि पात्रता याचा विचार करून एक कंत्राट देणं क्रमप्राप्त होतं. मात्र तपासात या कंपनीला पुरेसा अनुभव नसताना शिवाय या कंपनीकडे रुग्णसेवेसाठी पुरेशी मनुष्यबळ आणि साहित्य उपलब्ध नसतानासुद्धा या कंपनीला कंत्राट देण्यात आलं. 

संजीव जैयस्वाल यांनी असं असतानासुद्धा या कंपनीला कंत्राट का दिलं? याची ईडीकडून कसून चौकशी करत आहे. संजीव जैयस्वाल यांच्याशी काही इतर महानगर पालिका अधिकारी यांच्या घरीसुद्धा छापेमारी करण्यात आली आहे. जैयस्वाल व्यतिरिक्त, ईडीनं महापालिका उपायुक्त रमाकांत बिरादार आणि बीएमसीचे वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावरही छापे टाकले आहेत. जे केंद्रीय खरेदी विभागात होते, ज्यांनी रुग्णालयांना ऑक्सिजन आणि इतर साहित्य पुरवठ्यासाठी समन्वय अधिकारी होते.

 या सगळ्या प्रकरणांमध्ये आरोप नेमके काय आहेत?

- आरोग्य सेवा पुरविण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीला कंत्राट
- करारासाठी बनावट कागदपत्रे सादर
- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने काळ्या यादीत टाकल्याची माहिती कंपनीने लपविली
- 100 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप
- 38 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा.

ही बातमी वाचा: