Ashish Shelar : महापौरांबाबत अपमानास्पद वक्तव्य प्रकरण; गुन्हा रद्द करण्यासाठी आशिष शेलारांची हायकोर्टात धाव
महापौरांबाबत अपानास्पद वक्तव्य दाखल केल्याप्रकरणी भाजप नेते आशिष शेलारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनी मरिन लाईन्स पोलीस स्थानकांत हजेरी लावत नियमित जामीन मिळवला आहे.
मुंबई : महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावरुन वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी तातडीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापौरांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी मरिन लाईन्स पोलीस स्थानकांत नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी आशिष शेलार यांनी या याचिकेतून केली आहे.
30 नोव्हेंबर रोजी वरळीतील बीडीडी चाळीत गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला होता. अयोग्य, औषधोपचार आणि वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे एका अर्भकासह चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यावर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आशिष शेलार यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानं वाद निर्माण झाला आहे. त्यानंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी शेलार यांच्याविरोधात मरिन लाईन्स पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. शेलार यांनी गुरूवारी मरिन लाईन्स पोलीस स्थानकांत हजेरी लावल्यानंतर त्यांना एक लाखाचा नियमित जामीन मंजूर केला. त्यानंतर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून शेलार यांनी संध्याकाळीच मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 226 आणि सीआरपीसीच्या कलम 482 अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत हा गुन्हा महाविकास आघाडी सरकारच्या संकल्पनेतून आपल्याला या खोट्या प्रकरणात गोवण्यासाठीच दाखल करण्यात आला आहे. गॅस सिलिंडरच्या स्फोटानंतरच्या पत्रकार परिषदेत एकही शब्द मर्यादेबाहेर उच्चारण्यात आला नसल्याचा दावा शेलार यांनी या याचिकेतून केला आहे. कुणाही स्त्रीच्या शालीनतेचा अपमान होईल, असं कोणतेही वक्तव्य आपण केलेलं नाही. परंतु, घडलेल्या घटनेसंदर्भात पालिकेच्या यंत्रणेवर मात्र टीका केली होती. सदर पत्रकार परिषद आपण पुन्हा पाहिली आणि ऐकली असता केलेली विधानं ही पालिका अधिकाऱ्यांबाबत होती.
महापौरांविरोधात एकही आक्षेपार्ह शब्द काढलेला नसल्याचा दावा शेलार यांनी केला आहे. त्यामुळे या खटल्यावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करू नये, तसेच तपासाला स्थगिती देण्यात यावी. न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणी अंतिम अहवाल अथवा आरोपपत्र सादर करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
