Madh Island Scam : 830 बंगल्याचे बोगस नकाशे तयार करुन कोट्यवधींचा घोटाळा, विधानपरिषदेत प्रकरण गाजलं
मढ आयलंड येथील 830 बंगल्याचे बोगस नकाशे तयार करुन कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
Madh Island Scam : पश्चिम उपनगरातील मढ आयलंड येथील 830 बंगल्याचे बोगस नकाशे तयार करुन कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका व धनदांडगे यांच्या भ्रष्ट साखळीने संगनमत करुन हा घोटाळा केल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत केला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या 1967 च्या मूळ नकाशांच्या बोगस प्रती तयार करुन मढ आयलंड येथे नो-डेव्हलपमेंट झोन, सीआरझेड आणि एनए नियमांचे उल्लंघन करुन दुरुस्तीच्या नावाखाली धनाढ्यांनी नवीन बांधकामे केली असल्याचे दरेकर म्हणाले. 102 बंगल्यांची अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन, घोटाळ्याला जबाबदार असलेले उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, अनधिकृत बंगल्यांना सोयीसुविधा देणारे मुंबई महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिसर यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली आहे.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दरेकरांशी सहमती व्यक्त करुन बोगस नकाशांच्या आधारे 102 अनधिकृत बंगले बांधले गेल्याचे आपल्या उत्तरात कबूल केले आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची जमावबंदी आयुक्तांमार्फत 1 महिन्याच्या आत चौकशी करुन याप्रकरणी जे जबाबदार आहेत, त्या संबंधीत दोषींविरुध्द कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही महसूल मंत्री थोरात यांनी दिले आहे.
प्रविण दरेकर यांनी आज लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून पश्चिम उपनगरातील मढ आयलंड येथील कोट्यवधी रुपयांचे बोगस नकाशे आणि अनधिकृत बंगले बांधकामाच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. उच्चभ्रू, धनाढय लोक अनधिकृत बंगले बांधून चित्रिकरणासाठी हे बंगले भाडयाने देऊन यामधून कोटयवधी रुपयांची कमाई करण्याचा धंदा सुरु आहे. 1967 मध्ये सर्वेक्षण करुन नकाशे तयार करण्यात आले होते. त्यापेक्षा वेगळे, बोगस नकाशे तयार करुन नव्याने बांधकामे करण्यात आली. या घोटाळ्यात महानगरपालिका, भूमी अभिलेख कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय व काही धन दांडगे गुंतल्याचा गंभीर आरोपही दरेकर यांनी केला आहे.
या परिसरातील 830 नकाशे बोगस असल्याचे उघड झाले असून, विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करुन खोट्या नोंदी नोंदवून राज्य सरकार तसेच उच्च न्यायालयाची व मूळ जमीनधारकांची सुनियोजित फसवणूक करण्यात आल्याचेही दरेकर यांनी सभागृहाच्या निर्दशनास आणून दिले. या प्रकरणामध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तातडीने सखोल चौकशी करावी. तसेच संबंधित उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख व पालिकेचे वॉर्ड ऑफिसरच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणीही दरेकर यांनी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
