शहराचे नामांतर हा महाविकास आघाडीचा कार्यक्रम नाही : बाळासाहेब थोरात

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (@MahaDGIPR) शहरांचे परस्पर नामांतरण करू नये, सरकारी कामकाज हा कायदेशीर दस्तऐवज असतो, याचे भान बाळगावे, असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार हे किमान समान कार्यक्रमावर चालते आहे. भारतीय राज्यघटनेची मूलतत्त्वे हा किमान समान कार्यक्रमाचा गाभा आहे. आम्ही पुन्हा ठणकावून सांगतो, सामाजिक सलोखा टिकून राहावा यासाठी कोणत्याही शहराच्या नामांतरणाला आमचा ठाम विरोध आहे, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (@MahaDGIPR) शहरांचे परस्पर नामांतरण करू नये, सरकारी कामकाज हा कायदेशीर दस्तऐवज असतो, याचे भान बाळगावे. शहरांचे नामांतरण करणे हा महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नाही. छत्रपती संभाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आहेत. त्यांच्या नावाचा वापर करून नामांतराचे राजकारण खेळू नये, आपण सर्व मिळून औरंगाबादच्या विकासासाठी काम करूया, असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (@MahaDGIPR) शहरांचे परस्पर नामांतरण करू नये, सरकारी कामकाज हा कायदेशीर दस्तऐवज असतो, याचे भान बाळगावे. शहरांचे नामांतरण करणे हा महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नाही.

— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) January 6, 2021

सीएमओ म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ऑफिशियल ट्विटर हॅन्डलवरुन करण्यात आलेल्या एका ट्विटमध्ये औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा करण्यात आला आहे. ट्विटमध्ये औरंगाबादमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयासंदर्भातील एका निर्णयासंदर्भात माहिती देताना संभाजीनगर असा उल्लेख केला आहे. यात औरंगाबाद हे नाव कंसात देण्यात आलं आहे.

औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालयात रुग्ण खाटा वाढविणे तसेच नव्याने 360 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.यासाठी 24 कोटी 64 लाख 24 हजार 788 इतका खर्च येणार आहे. या संदर्भातील ट्वीट CMO च्या हॅन्डलवर करण्यात आलं आहे. त्यात संभाजीनगर असा उल्लेख केला आहे.

औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर औरंगाबाद शहराचं नामांतर करण्याच्या हालचाली ठाकरे सरकारकडून सुरु झाल्या आहेत. त्यासाठी महापालिकेत आत्तापर्यंत झालेले ठराव, न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे या संदर्भातला सविस्तर अहवाल राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील या संदर्भामध्ये माहिती गोळा करायला सुरुवात केली आहे.

औरंगाबाद महापालिकेने 11 जून 1995 मध्ये हा ठराव मंजूर करुन शासनाकडे पाठवला होता. शासनाने नोव्हेंबर 1995 मध्ये संभाजीनगरचे अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर मुस्ताक अहमद यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेला आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर 2001 मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने राज्य शासनाची अधिसूचना मागे घेतली. शिवसेनेचे महापौर सुदाम सोनवणे यांच्या काळात 1999 मध्ये आणि महापौर अनिता घोडेले यांच्याकडे 2011 मध्ये संभाजीनगरचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार संभाजीनगर बदलाच्या सर्व माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे. शहराचे नामकरण करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार आवश्यकत ती परिपूर्ती करून सविस्तर प्रस्ताव तयार करणे, पूर्वीच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करणे, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका सद्यस्थितीची माहिती एकत्र करणे, रेल्वे आणि पोस्ट खाते यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र कागदपत्र जमा करणे याचं काम सुरू आहे.

संबंधित बातम्या