राज्य सरकारचा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा

सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांची पदोन्नती 2017 पासून थांबविण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीगट उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत मागासवर्गी अधिकारी-कर्मचारी यांचा सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांची पदोन्नती 2017 पासून थांबविण्यात आली होती. मागासवर्गियांवर अन्याय करणारे हे पत्र रद्द करून सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्याची मागणी उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आल्याने मागासवर्गीयांना सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत डॉ. राऊत यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेटटीवार, आदिवासी कल्याण मंत्री के. सी. पाडवी, वनमंत्री संजय राठोड हे उपस्थित होते.

घोगरे यांच्या सर्वच स्तरावरील पदोन्नतीतील आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान 4 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने या निर्णयाला आव्हान दिले. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने 29 डिसेंबर 2017 च्या पत्रानुसार आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास निर्बंध घातल्याने आजगायत हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधे आरक्षण देण्यापूर्वी मागासवर्गीयांचे शासनामध्ये उचित प्रतिनिधीत्व आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्याबद्दल निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कर्नाटक राज्याने समिती स्थापन करून आकडेवारी (quantified data) तयार करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अहवाल मान्य करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मंजूर केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने वरिष्ठ सनदी अधिकारी यांचे स्तरावर समिती नियुक्त करून आकडेवारी तयार करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री उपसमितीच्या बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव साप्रवि यांच्या अध्यक्षतेखाली सदरहू समिती स्थापन करून शासना प्रशासनात मागासवर्गीयांचे उचित प्रतिनिधीत्व आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करून आपला अहवाल शासनाला सादर करेल. याबाबतचा निर्णय देखील उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.