विकासकांना मलिदा आणि सर्वसामान्यांच्या मागे सावकारी पाश, अग्निसुरक्षा शुल्काच्या निर्णयावर आशिष शेलारांचा मुंबई महापालिकेवर निशाणा

एकीकडे केंद्र सरकार विविध बाबींमध्ये सूट देत आहे तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकार वसुली करत आहे. हे सरकार वसुली सरकार आहे, अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली.

Ashish_Shelar

मुंबई : मुंबई महानगरपालकिने नुकतेच 2014 नंतरच्या सर्व इमारतींना अग्नी सुरक्षा शुल्क बंधनकारक केलं आहे. याबाबत बोलताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने अग्नी सुरक्षा शुल्क आणि वार्षिक आकार हे पूर्वलक्षी पद्धतीने वसूल करण्यात येणार आहे. याला म्हणतात महापालिकेची अवैध सावकारी. या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये याबाबत तीव्र असंतोष आहे. आत्तापर्यत वन अबव्ह पब, मोजो बार, इथे अग्नी सुरक्षा नसल्यामुळे नागरिकांचा मृत्यू झाला याची जबाबदारी कोण घेणार? भांडुपमध्ये मॉलमध्ये नागरिकांचा मृत्यू झाला याची जबाबदारी कोण घेणार? ही तुघलकी वृत्ती आहे, असं आशिष शेलार यांनी म्हटलं.

मोठ्या विकासकांकडून जो प्रीमियम येतो त्यामध्ये 50 टक्के सूट दिली जाते. त्यामध्ये देखील जो राहिलेला 50 टक्के प्रीमियम आहे तो भरण्यासाठी टप्पे द्यायचे. आणि नागरिकांना कसलाच दिलासा नाही. विकासकांना मलिदा आणि नागरिकांच्या मागे सावकारी पाश. हा महापालिकेचा बिनडोक कारभार आहे. याविरोधात भाजपचा एल्गार असणार आहे. एकीकडे केंद्र सरकार विविध बाबींमध्ये सूट देत आहे तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकार वसुली करत आहे. हे सरकार वसुली सरकार आहे. कोरोना काळात सुरू असणारा वसुली धंदा थांबवा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु. मागील काही दिवसांमध्ये पाहिलं असेल तर विविध मुद्द्यांवर भाजपला सातत्याने रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करावं लागत आहे. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीच दखल घेण्यात येत नाही. त्यामुळे आम्ही आमचा लढा आणखी तीव्र करणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया आज एबीपी माझाशी बोलताना आमदार आशिष शेलार यांनी दिली. 

दरम्यान पत्रकारांनी 4 फुटांपर्यतच मूर्तीला परवानगी मिळाल्यामुळे मूर्तीकार नाराज आहेत. अनेकांनी मोठ्या मूर्तीचे साचे बनवले आहेत. तसेच तशा ऑर्डर देखील घेतल्या आहेत. त्यांनी आता काय करावं या प्रश्नाला उत्तर देताना आशिष शेलार म्हणाले की, मागील काही दिवसांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना अनेक संघटनांनी आणि मंडळांनी पत्र लिहिली आहेत. मी स्वतः देखील पत्र लिहिलं आहे. परंतु आज अखेर त्यांनी काहीच निर्णय घेतलेला नाही. किंवा कुणाला साधे चर्चेला देखील निमंत्रित केलं नाही. आमची अपेक्षा आहे की, किमान सर्वांना बैठकीसाठी निमंत्रित करणं अपेक्षित होतं ते देखील केलं नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे सर्वसमावेशकवृत्ती नाही. आम्हाला हे कळत नाही मूर्तीच्या उंचीचा आणि कोरोनाचा काय संबंध आहे. माझी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे मागणी आहे तत्काळ मूर्तीकाराना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक रकमेची तरतूद करावी. यासोबतच सध्या जे निर्बंध मृर्तीकारांवर घालण्यात आले आहेत ते रद्द करावे किंवा यामध्ये त्यांना दिलासा द्यावा. कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. किमान याबाबत तरी मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेऊन मुर्तिकारांना दिलासा द्यावा, असं आशिष शेलार यांनी म्हटलं.