एक्स्प्लोर
आशिष शेलारांची मंत्रिपदी वर्णी लागणार?
मंत्रिमंडळ विस्तारात मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार आणि भाजप आमदार संजय कुटे यांची मंत्रिपदी वर्णी लागण्याची दाट शक्यता आहे. तसंच काही नव्या आणि अनेपक्षीत चेहऱ्यांनाही संधी मिळू शकते.
मुंबई : वर्षभरापासून रखडलेल्या राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाचा शेवटचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींची भेट घेतल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते. त्यानुसार आगामी मंत्रिमंडळ विस्ताराच चार नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
या मंत्रिमंडळ विस्तारात मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार आणि भाजप आमदार संजय कुटे यांची मंत्रिपदी वर्णी लागण्याची दाट शक्यता आहे. तसंच काही नव्या आणि अनेपक्षीत चेहऱ्यांनाही संधी मिळू शकते.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत पक्षाला यश मिळवून देणारे मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. याशिवाय इतर कोणाची वर्णी असणार यासंदर्भात अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार एसआरए घोटाळ्यामुळे बदनाम झालेल्या प्रकाश मेहतांना घरी बसवून राज्यातील सरकारची प्रतिमा धुवून काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे. त्यांच्या जागी कुणाची वर्णी लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
या मंत्रिमंडळ विस्तारात काही मंत्र्यांना डच्चू मिळण्याची शक्यता आधीपासून वर्तवली जात आहे. यामध्ये आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, मंत्री म्हणून निराशनजक कामगिरी करणारे बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांची गच्छंती होणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरु होती. मात्र, या तीनही मंत्र्यांना अभय मिळालं असल्याचं सूत्रांकडून समजतं आहे. मात्र, प्रकाश मेहतांवर टांगती तलावर कायम आहे.
दरम्यान, शिवसेनेचा 12 मंत्री पदांचा कोटा याआधीच भरला आहे. तर 27 मंत्री भाजपाचे असून 3 मंत्रीपदांचा कोटा बाकी आहे. तेव्हा बदलाबरोबर 3 उर्वरित जागा भरल्या जातात का? हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
प्रकाश मेहतांवर एसआरए घोटाळ्याचा आरोप
मुंबईतील ताडदेवमधल्या एम. पी. मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिल्याचा आरोप होत आहे.
3K च्या नियमात एका विकासकाला फायदा देण्यासाठी धोरण ठरवता येत नसल्याचं कारण सांगत गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसंच पीएपी (प्रकल्पबाधितांची घरं) संदर्भातही प्रस्तावावरही त्यांनी प्रतिकूल शेरा मारला होता.
पण मेहता यांनी ही फाईल मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याचा शेरा मारला होता.
संबंधित बातम्या :
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे संकेत, मेहतांची उचलबांगडी?
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
क्रिकेट
शेत-शिवार
राजकारण
क्राईम
Advertisement