Sameer Wankhede Case: समीर वानखेडे प्रकरण: आरोपी सॅम डिसुझाला हायकोर्टाकडून दिलासा नाही; सीबीआय चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश

Sam Dsouza Hearing: आरोपी सॅम डिसूझा याने त्याच्यावरील आरोप रद्द करण्यात यावे यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

Bombay High court on Sam Dsouza

Source : Getty

Sameer Wankhede Case:  आर्यन खान प्रकरणात (Aryan Khan) आयआरएस अधिकारी आणि एनसीबीचे माजी झोन डायरेक्टर समीर वानखडे (Sameer Wankhede) यांच्यावर खंडणीचा आरोप सीबीआयकडून करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात त्यांच्यावर सीबीआयकडून कारवाई देखील करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील समीर वानखेडे यांचा मदतनीस सॅम डिसूझा (Sam Dsouza) याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे गुन्हे रद्द करण्यात यावे अशी याचिका सॅम डिसूझाने मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. परंतु या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतर सॅम डिसूझानं आपली याचिका मागे घेतली असून रितसर अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करणार असल्याचं सॅम डिसूझाच्या वकिलांनी यावेळी सांगितलं. 

कोर्टात नेमका काय युक्तिवाद करण्यात आला?

सॅम डिसूझाच्या याचिकेवर उच्च न्यायलयात आज सुनावणी पार पडली. सॅम डिसूझाकडून ॲड. पंकज जाधव यांनी युक्तिवाद केला तर सीबीआयकडून वकील कुलदीप पाटील यांनी युक्तिवाद केला. 'या गुन्ह्यात तात्पुरते संरक्षण मिळावे तसेच चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य करण्यास तयार असल्याचं' या याचिकेमध्ये सॅम डिसूझाने म्हटलं होतं. 'जे संरक्षण समीर वानखेडे यांना देण्यात आलं तसचं ते मलाही देण्यात यावं' असं सॅम डिसूझा याने म्हटलं होतं. 'मी उद्याही चौकशीला जाण्यास तयार आहे. मात्र, संरक्षण मिळालं नाही तर मला अटक करण्यात येईल' असं देखील या याचिकेमध्ये मांडण्यात आलं आहे. 

परंतु यावेळी सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांनी युक्तिवाद खोडून काढला. 'सॅम डिसुझावर खंडणी वसुलीचे आरोप आहेत जे अत्यंत गंभीर आहेत', असं कुलदीप पाटील यांनी म्हटलं.  डिसूझा हा खासगी व्यक्ती आहे, त्यामुळे त्याला संरक्षण देण्याची गरज नसल्याचं सीबीआयच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं. आर्यन खानच्या कुटुंबियांकडून 25 कोटी खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न होता  यामध्ये के. पी. गोस्वामी आणि डिसूझाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा आरोप सीबीआकडून सॅम डिसूझावर करण्यात आला आहे.'सॅम डीसूझा हा  खासगी व्यक्ती आहे, ही सगळी कामं हा व्यक्ती का करत होता? याचा उद्देश काय होता ?' असे सवाल देखील सीबीआयकडून उपस्थित करण्यात आले. 

उच्च न्यायालायाने, 'तुम्ही संरक्षणाच्या मागणी ऐवजी अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका का केली नाही?' असा सवाल सॅम डिसूझाला केला.  सॅम डिसूझाला अटकेपासून संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने नाकारले आहे. तसेच सीबीआयच्या चौकशीला सामोरं जाण्याचे स्पष्ट निर्देश देखील सॅम डिसूझाला उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. समीर वानखेडे हे सरकारी अधिकारी, त्यांना संरक्षण मान्य, पण खाजगी व्यक्तीला संरक्षण द्यायला आमचा विरोध, हा सीबीआयचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्याचप्रमाणे अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्याचा सल्ला देखील उच्च न्यायालयाने सॅम डिसूझाला दिला आहे. 

सॅम डिसूझाचा मोठा गौप्यस्फोट

याचिकेमध्ये सॅम डिसूझाने एक मोठा गौप्यस्फोट केला. याचिकेत एनसीबीचे  तत्कालीन महासंचालक ज्ञानेश्वर सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. 2021 मधल्या एका प्रकरणात सॅम डिसुझाला समन्स आल्यानंतर एनसीबीचे तत्कालीन  महासंचालक ज्ञानेश्वर सिंग यांना 9 लाख रुपये देण्यात आले होते असा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. याशिवाय अधिकारी व्ही.व्ही. सिंह यांनाही 5 लाख देण्यात आल्याचा याचिकेत दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :