राज्यातील विद्यापीठ, महाविद्यालयांच्या कामावर अंकुश ठेवण्यासाठी लोकपालाची नियुक्ती

लोकपाल आणि तक्रार निवारण करण्याच्या कार्यपद्धतीत तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार करणे आवश्यक केले आहे. तक्रारदार विद्यार्थ्याला त्याची बाजू स्वतः अथवा स्वतः निवडलेल्या, प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे मांडण्याची मुभा असणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख केलेला आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : राज्यातील विद्यापीठ, महाविद्यालयाच्या कामकाजावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रर निवारणासाठी लोकपाल नियुक्त केले जाणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली आहे. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावर येणाऱ्या अडचणी आणि त्यांच्या तक्रारीचे निवारण या लोकपालच्या माध्यमातून केले जाणार असून महाराष्ट्र हे लोकपाल नियुक्त करणारे पहिलेच राज्य असणार आहे.

लोकपालमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून ते परीक्षेच्या निकालापर्यंतच्या विविध तक्रारींचे परिणामकारक निवारण होणार आहे. तक्रार निवारणाची व्यवस्था विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना बंधनकारक राहणार आहे.

या लोकपालचे प्रमुख हे निवृत्त जिल्हान्यायाधीश, निवृत कुलगुरु, निवृत कुलसचिव, निवृत प्राध्यापक, निवृत प्राचार्य दर्जापेक्षा कमी नसेल अशी व्यक्ती लोकपाल म्हणून नियुक्तीस पात्र असणार आहेत. यानुसार राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्ष असेल. या कक्षाच्या अध्यक्ष स्थानी प्राचार्य असणार आहेत.

विद्यार्थ्याची तक्रार मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत तक्रार निवारण करणे आवश्यक असणार आहे. विद्यापीठात तक्रार निवारण कक्ष असेल, यात महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्षाची अपिलीय रचना करण्यात येणार आहे. थेट विद्यापीठाच्या विरोधातील तक्रारींसाठी तसेच महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्षाद्वारे निवारण न झालेल्या तक्रारीसाठी हा कक्ष काम करेल.

यासोबत विभाग तक्रार निवारण कक्ष असेल यात विद्यापीठ विभाग किंवा विद्यापीठ परिसंस्थातील विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी हा कक्ष काम करेल. यात विद्यापीठ विभागाचा किंवा विद्यापीठ परिसंस्थेचा प्रमुख हा अध्यक्षस्थानी असेल. तसेच संस्थात्मक तक्रार निवारण कक्षही असणार आहे.

लोकपाल आणि तक्रार निवारण करण्याच्या कार्यपद्धतीत तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार करणे आवश्यक केले आहे. तक्रारदार विद्यार्थ्याला त्याची बाजू स्वतः अथवा स्वतः निवडलेल्या, प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे मांडण्याची मुभा असणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख केलेला आहे.

आयोगाकडे रिपोर्ट करण्याची तरतूद या विनियमामध्ये केली आहे. लोकपाल किंवा समितीने दिलेल्या निकालाचे पालन करणे आवश्यक असून निकाल संस्थेच्या वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक आहे. चुकीच्या तक्रारीबाबत तक्रारदाराला दंड ठोठवला जाऊ शकतो.

विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय, विद्यापीठाची माहितीपुस्तिका 60 दिवस आधीच देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमांची, विविध सुविधांची तसेच शिक्षकांची माहिती असलेले माहितीपत्रक छापणे किंवा ऑनलाईन प्रकाशित करणे बंधनकारक केले आहे.

या महितीपत्रात प्रत्येक अभ्यासक्रमांसाठीच्या सर्व प्रकारच्या फीचा तपशील, प्रवेश रद्द केल्यावर तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर फीचा परतावा किती व कसा आणि कधीपर्यंत केला जाईल याबाबत माहिती, अभ्यासक्रमाच्या पात्रतेच्या अटी आणि वयोमर्यादा, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेशपरीक्षा व प्रवेश परीक्षा फी, प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव तसेच ते नियमित प्राध्यापक आहेत अथवा अतिथी प्राध्यापक याविषयी स्पष्ट माहिती, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधांची माहिती असणे आवश्यक आहे.