हायकोर्टाकडून सरकारची खरडपट्टी, मनोज जरांगेंच्या वकिलांनाही सूचना; उच्च न्यायालयातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे
मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि आंदोलक दोघांच्याही वकिलांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर गेल्या 4 दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून त्यांच्या आंदोलनास परवानगी नसल्याचं सरकारच्यावतीने आज न्यायालयात सांगण्यात आलं. आझाद मैदानातील आंदोलनाबाबत आज हायकोर्टात (Highcourt) दाखल याचिकांवर सुनावणी संपन्न झाली. त्यानुसार, आता मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल सर्व याचिकांवर उद्या दुपारी तीन वाजता सुनावणी घेण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी आज न्यायालयात सरकार, याचिकाकर्ते आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांसह हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्यांच्यावतीने बाजू मांडण्यात आली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवलं असून राज्य सरकारला आदेशही दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि आंदोलक दोघांच्याही वकिलांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच, स्वत:देखील काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले असून 5000 पेक्षा जास्त आंदोलकांनी मुंबईत असू नये, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यासाठी, कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी, अशा सूचनाही राज्य सकारला दिल्या आहेत. दरम्यान, आंदोलना थांबविण्याचा आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयाने कुठलाही आदेश दिला नाही.
हायकोर्टाच्या राज्य सरकारला सूचना
1. आझाद मैदानातील सगळ्या आंदोलनकर्त्यांना वैद्यकीय उपचार आणि खाण्याची सोय करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
2. आंदोलनाला परवानगी नसल्याने कायदेशीर कारवाई करण्यास राज्य सरकार मोकळं, मुंबईत आणखीन आंदोलनकर्ते प्रवेश करणार नाहीत याची राज्य सरकारने काळजी घ्यावी. आणखीन आंदोलनकर्त्यांनी मुंबईत येण्याचा प्रयत्न केला राज्य सरकारने योग्य ते पावलं उचलून त्याचं मुंबईत येणे थांबवावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
3. मुंबईतील CSMT, मरिन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाऊंटनसह परिसर आणि दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा, असे हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
4. उद्या शाळा आणि कॉलेज बाधित होतील. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता येणार नाही, दुधाच्या, भाजीच्या गाड्या मुंबईत आल्या नाहीत तर काय होईल? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा
5. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील आंदोलनकर्त्यांचा आवाज ऐकू येऊ लागल्याने उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं.
हायकोर्टाच्या आंदोलकांच्या वकिलांना सूचना
1. 5000 आंदोलकांनाच केवळ परवानगी, 26 ऑगस्टचा उच्च न्यायालयाच्या इतर आदेशाचे तुम्ही पालन करणार का? उच्च न्यायालयाची मनोज जरांगे पाटील यांच्या वकिलांना विचारणा
2. आंदोलनासाठी मुंबईत आलेल्या 5000 पेक्षा जास्त लोकांनी परत जावं, अशा आशयाचं प्रसिद्धी पत्रक तुम्ही काढणार का? उच्च न्यायालयाची आंदोलकांच्या वकिलांना विचारणा
3. सामान्य माणसाची आयुष्य पूर्ववत करण्याची गरज, शहर थांबवलं जाऊ शकत नाही, गणेशोत्सव देखील आहे. रस्ते आंदोलनकर्त्यांनी खाली करावेत स्वच्छ करावेत. आझाद मैदानाव्यतिरिक्त सगळी जागा उद्या दुपारपर्यंत खाली करावेत.
4. आम्हाला काही फोटो आणि व्हिडिओ दाखवण्यात आले ज्याने स्पष्ट होतंय की मुंबईचे रस्ते अडवण्यात आले आहेत, हायकोर्टाची आंदोलक वकिलांना विचारणा
5. आंदोलन हाताबाहेर गेलं आहे, तुम्ही मुंबई थांबवू शकत नाही, रस्ते अडवू शकत नाही. मुंबईची दिनचर्या थांबवू शकत नाही आणि हेच सगळं सुरू आहे
दरम्यान, हायकोर्टात ऍड श्रीराम पिंगळे, ऍड रमेश दुबे पाटील, ऍड वैभव कदम यांनी आंदोलनकर्त्यांनी बाजू मांडली
हायकोर्टाचे महत्त्वाचं निरीक्षण
मुंबईतील मराठा आंदोलना हाताबाहेर गेलंय, हायकोर्टाचं महत्त्वाचं निरीक्षण; परवानगीच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष?
वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीची मुंबईच उच्च न्यायालयाकडून दाखल. "मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमरण उपोषण करणार तोवर मुंबई सोडणार नाही" असा बातमीत उल्लेख. तर, वर्तमान पत्रातील कबड्डी खेळतानाच्या फोटोची देखील उच्च न्यायालयाकडून दखल
सिग्नलवर नाचणाऱ्या आंदोलकांचा व्हिडिओ उच्च न्यायालयात दाखवण्यात आला
आंदोलनकर्ते आंदोलक संयोजकांच्या कंट्रोलमध्ये नाहीत. मुंबईतील वानखेडे आणि ब्रेबॉन स्टेडियम दोन्ही मैदान ऐतिहासिक आहेत, आंदोलनकर्ते त्यांच नुकसान करतील, मैदानावर झोपतील.
मुंबईत संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या गाड्या अडवण्यात आल्या आहेत, त्यांना उच्च न्यायालयात येण्यापासून अडवण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींकडून स्वतः सांगण्यात आलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
