राज्य शासनाचे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी नवे आदेश; आठवड्यातून किमान एक दिवस हजर राहणे अनिवार्य
राज्यात तीन जूनपासून "मिशन बिगीन अगेन"ची सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकार टप्प्या टप्प्याने राज्यातील निर्बंध शिथील करत आहे. त्याच पार्श्वभूमीमर राज्य शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई : राज्यात तीन जूनपासून "मिशन बिगीन अगेन"ची सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकार टप्प्या टप्प्याने राज्यातील निर्बंध शिथील करत आहे. एकप्रकारे राज्यातील व्यवहार सुरळित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. यानुसार आठ जूनपासून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आठ जूनपासून प्रत्येक विभागानी आपले सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांचे रोस्टर तयार करावे. ज्यामध्ये प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी आठवड्यात किमान एक दिवस कार्यालयात हजर राहतील. जे उपस्थित राहणार नाहीत त्यांची संपुर्ण आठवड्याची रजा ग्रहीत धरून पगार कापला जाणार आहे.
ज्यांना आठवड्यातून वाढीव दिवस हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ते हजर राहिले नाहीत तर त्यांचाही आठवड्याचा पगार कापला जाणार आहे. हा आदेश सर्व खाते, महामंडळाना लागू राहणार आहे.
Cyclone Nisarga | रायगड जिल्ह्यासाठी तातडीने 100 कोटींची मदत : मुख्यमंत्री
कोव्हिड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जारी केलेल्या लॉकडाऊन काळात राज्यशासकीय कर्मधान्यांची कार्यालयीन उपस्थिती मर्यादित ठेवण्याबावत येळोवेळी शासनाकडून सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मर्यादित संख्येत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयीन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयातील कामकाज सुरू आहे. तरीही काही अधिकारी, कर्मचारी लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान पूर्व परवानगी शिवाय गैरहजर राहिले. तसेच मुख्यालय सोडून अन्य गावी गेले आहेत. त्यामुळे कार्यालयात उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा अनाठायी ताण येत आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर खातेअंतर्गत कारवाईने आदेश दिले आहेत.
कार्यालयातील कामाचे कर्मचारी निहाय समन्यायी वाटप होणेही आवश्यक आहे. त्यानूसार दिलेल्या सूचना अशा.
- सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांना नेमून दिलेल्या उपस्थितीच्या दिनांकांच कार्यालयात उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत जे अधिकारी/कर्मचारी यांनी विनापरवा कार्यालय सोडले आहे. त्यांच्या विरुद्ध म.ना.से. (वर्तणुक नियम 1972 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई व सर्व प्रशासकीय विभाग यांनी कार्यवाही करावी.
- ठरवून दिलेल्या दिनांकाला कर्मचारी अनुपस्थित राहिल्यास सदर कर्मचाऱ्यांची या आठवड्याची पुर्ण रजा ग्रहित धरली जाणार.
- आठवड्यात एकापेक्षा अधिक दिवस कर्मचारी उपस्थित रहावा अशा सूचना असतील आणि तो कर्मचारी गैरहजर राहिला तर रजा समजून त्यांची पगार काढू नये. आठवड्यात एकापेक्षा अधिक दिवशी कर्मचाऱ्यांना हजर राहण्याबाबत आदेशित करण्यात असेल तर तो पाळवा.
- हा निर्णय आठ जूनपासून अमलात येतील. सर्व शासकीय कार्यालये व सनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळे, आस्थापना यांना लागू राहतील.
महत्त्वाच्या बातम्या
