भाडेकरुविरुद्धची केस 44 वर्षांनी जिंकली!

मूळचे राजस्थानचे असलेल्या 87 वर्षीय व्यावसायिकाचं मलबार हिलमध्ये 1800 चौरस फूट घर आहे.

मुंबई: स्वत:च्या घरासाठी तब्बल 44 वर्षे न्यायालयीन लढा देणाऱ्या वृद्धाला अखेर वयाच्या 87 व्या वर्षी न्याय मिळाला. भाड्याने दिलेलं घर न सोडणाऱ्या भाडेकरूला हायकोर्टाने फटकारलं. तसंच 8 आठवड्यात घराचा ताबा मालकाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.  काय आहे प्रकरण? मूळचे राजस्थानचे असलेल्या 87 वर्षीय व्यावसायिकाचं मलबार हिलमध्ये 1800 चौरस फूट घर आहे. त्यांनी ते घर 1970 मध्ये भाड्याने दिलं होतं.  पार्क व्ह्यू बिल्डिंगमधील हे टोलेजंग घर भाड्याने देताना त्यांच्यात भाडेकरार झाला. या घरासाठी 1950 रुपये प्रतिमहिना भाडे ठरलं. भाडेकरार झाल्यानंतर घरमालक कौटुंबिक व्यवसायाच्या निमित्ताने राजस्थानला गेले. काही दिवसांनी  परत आल्यानंतर त्यांनी भाडेकरुला घर खाली करण्यास सांगितलं. मात्र त्याने नकार दिला.  त्यामुळे घरमालकाने 1974 मध्ये कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीचा उपचार आणि मुलाच्या नोकरीसाठी मुंबईतील घराचा ताबा मिळावा असा दावा घरमालकाने न्यायालयात केला होता. यावेळी कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने 1986 मध्ये घरमालकाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर मग भाडेकरुने निकालाविरोधात अपील केलं. तिथेही घरमालकाच्या बाजूनेच निकाल लागला. मात्र तोवर 1998 साल उजाडलं होतं. यानंतर भाडेकरुने हायकोर्टात धाव घेतली. घरमालकाने आपणच मालक असल्याचं सिद्ध केलं आहे, हे दोन्ही न्यायालयांनी मान्य केलं होतं. तर आपली बाजू बरोबर असल्याचं सिद्ध करण्यात भाडेकरु अपयशी ठरला होता. दुसरीकडे घरमालकाचं राजस्थानमध्ये स्वत:चं घर आहे. शिवाय तो आणि त्याचं कुटुंब तिकडे वैद्यकीय सेवा घेऊ शकतात, असा युक्तीवाद भाडेकरुने हायकोर्टात केला होता. कोर्टाने फटकारलं यावर हायकोर्टाने भाडेकरुला चांगलंच फटकारलं. घरमालकाने काय करावं आणि काय नको हे भाडेकरुने सांगू नये, असं हायकोर्टाने म्हटलं.  भाडेकरुने नियमांचा गैरवापर केला. दोन्ही कोर्टातील न्यायप्रक्रियेमुळे घरमालकाला अनेक वर्षे स्वत:च्या घरापासून वंचित राहावं लागलं. याबाबत कोर्ट काही करु शकत नाही. मात्र भाडेकरुंच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याचा गैरवापर झाल्याचं दिसून येतं, असं कोर्टाने नमूद केलं.