समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी 13 कंपन्या रिंगणात

701 किमी लांबीच्या नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीसाठी या द्रुतगती महामार्गाची 16 भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 13 विभागांतील बांधकामासाठी अर्हताप्राप्त कंत्राटदारांकडून वित्तीय निविदा प्राप्त झाल्या होत्या.

मुंबई: महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या उभारणीसाठी पात्र ठरलेल्या 18 वित्तीय निविदांपैकी, कमीत कमी बोली लावणाऱ्या (एल-1) 13 मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांची नावे आज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे (एमएसआरडीसी) जाहीर करण्यात आली. 701 किमी लांबीच्या नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीसाठी या द्रुतगती महामार्गाची 16 भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 13 विभागांतील बांधकामासाठी अर्हताप्राप्त कंत्राटदारांकडून वित्तीय निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 18 कंपन्यांच्या वित्तीय निविदा पात्र ठरल्या होत्या. त्यातील कमीत कमी बोली लावणाऱ्या (एल-1) 13 अर्हताप्राप्त कंत्राटदारांची नावे आज जाहीर करण्यात आली. कमीत कमी बोली लावणाऱ्या (एल-1) या कंपन्यांची नावे आणि त्यांना बांधकामासाठी वितरित करण्यात येणार असलेला विभाग यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे : विभाग 1 : नागपूर : मेघा इंजिनीअरिंग विभाग 2 : वर्धा : ऍफकॉन्स विभाग 3 : अमरावती : एनसीसी विभाग 4 : वाशिम पूर्व : पीएनसी इन्फ्राटेक विभाग 5 : वाशिम पश्चिम : सद्भाव इंजिनीअरिंग विभाग 6 : बुलडाणा पूर्व : ऍप्को विभाग 7 : बुलडाणा पश्चिम : रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग 8 : जालना : माँटेकार्लो विभाग 9 : औरंगाबाद पूर्व : मेघा इंजिनीअरिंग विभाग 10 : औरंगाबाद पश्चिम : एल एँड टी विभाग 11 : अहमदनगर : गायत्री प्रोजेक्ट्स विभाग 12 : नाशिक पूर्व : दिलीप बिल्डकॉन विभाग 13 : नाशिक पश्चिम : बीएससीपीएल कमीत कमी बोली लावणा-या कंपन्यांची 13 विभागांसाठी नावे जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेनंतर बोलताना, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार म्हणाले की, ‘वित्तीय निविदांची प्रक्रिया पूर्ण करून आम्ही या महत्त्वाच्या प्रकल्पातील आणखी एका टप्प्याची यशस्वी पूर्तता केली आहे. नावे जाहीर झालेल्या कंपन्यांनी महामंडळाकडे सादर केलेल्या मूल्यांकनाचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया हा आता पुढील टप्पा असेल. येत्या काही दिवसांत ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना कार्यारंभ आदेश दिले जातील.’ दरम्यान, 16 विभागांपैकी उर्वरित तीन विभागांसाठीही निविदांचे काम प्रगतिपथावर आहे. सद्यःस्थितीत शासनाने द्रुतगती महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनीपैकी 81 टक्के जमीन खरेदी केली आहे. 46 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग दहा जिल्हे, 26 तालुके आणि 392 गावांना जोडणार आहे. कृषी, औद्योगिक, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देऊन त्यायोगे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग भविष्यात राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. नागपूर आणि मुंबई या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळही या महामार्गामुळे निम्म्यावर येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय रस्ता परिषदेच्या (आयआरसी) नियमांनुसार या महामार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे.