राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार वाद राष्ट्रपती दरबारी जाणार?

'लेटर वॉर'नंतर राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार वाद राष्ट्रपती दरबारी जाण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवून राज्याचा कारभार हाती घ्यावा अशी शिफारस राज्यपाल करु शकतात.

मुंबई : राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी बंद मंदिरावरुन लिहिलेलं पत्र आणि त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेलं उत्तर यामुळे चांगलाच वाद रंगला आहे. आता राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार वाद राष्ट्रपती दरबारी जाण्याची शक्यता आहे. कारण राष्ट्रपतींनी राज्याचा कारभार हातील घ्यावा अशी शिफारस राज्यपाल करु शकतात.

राज्यपालांना घटनात्मक अधिकार आहेत की ते मुख्यमंत्र्यांकडे उत्तरं मागू शकतात, ज्याची समाधानकारक उत्तरं देणं मुख्यमंत्र्यांना भाग असतं. राज्यपाल राष्ट्रपतींना सांगू शकतात की राज्याशी संबंधित प्रश्नांची समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने राज्यातील राजकीय परिस्थिती आलबेल नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी राज्याचा कारभार हाती घ्यावा, अशी शिफारस राज्यपाल करु शकतात.

दर महिन्याला राज्याच्या परिस्थितीचा अहवाल राज्यपाल राष्ट्रपती कार्यालयाला पाठवतात. बंद मंदिरांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रावरुन चांगला वाद रंगला आहे. त्यामुळे या सामन्यामुळे राज्यातल्या सद्य परिस्थितीबाबत राज्यपाल कोश्यारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना अहवाल पाठवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रावरही भाजपच्या गोटातून शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण पवार खरंच याबाबतीत गंभीर असते तर त्यांनी राष्ट्रपतींनाही पत्र लिहून चिंता व्यक्त करायला हवी होती असं जाणकारांचं मत आहे.

राज्यपालांनी एखाद्या धर्माचा अजेंडा चालवणं हे घटनेला धरुन नाही : उल्हास बापट घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने एखाद्या धर्माचा अजेंडा चालवणं हे घटनेला धरुन नाही, असं मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना घटनेत काय लिहिलंय याची माहिती नसावी त्यामुळे ते असं बोलत असावेत, असंही उल्हास बापट म्हणाले. घटना तयार करताना राज्यपाल पदावर बसलेली व्यक्ती राजकीय भूमिका घेऊ लागली तर काय करायचं यांवर चर्चा झाली होती. परंतु राज्यपाल पदाचे एवढे राजकियीकरण होईल याची कल्पना घटना बनवणाऱ्यांना नव्हती असा शेराही उल्हास बापट यांनी मारला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या आमदारांच्या प्रस्तावित यादीला मंजुरी देणंह राज्यपालांना बंधनकारक असतं. मात्र ही मंजुरी कधी द्यायची याला वेळेची मर्यादा नसल्याने राज्यपाल त्यामध्ये खोडा घालू शकतात असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

Special Report | मंदिरांवरुन मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल 'सामना', राज्यपालांचा सवाल, मुख्यमंत्र्यांचा जवाब!