सुभाष देशमुख यांच्या टोलेजंग बंगल्याचं प्रकरण नेमकं काय आहे?

सुभाष देशमुख यांनी आरक्षित जागेवर बांधकाम केल्याचा अहवाल पालिका आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात सादर केलाय

सोलापूर: राज्याचे सहकारमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देशमुख यांचा सोलापुरातील टोलेजंग बंगला बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेचे आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. आरक्षित जागेवर बंगला : मनपा आयुक्तांचा अहवाल आयुक्तांनी 26 पानांचा मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. यामध्ये सुभाष देशमुख यांनी आरक्षित जागेवर बांधकाम केल्याचा अहवाल पालिका आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात सादर केलाय. या 26 पानी अहवालात सुभाष देशमुखांच्या बांधकामावर आक्षेप नोंदवण्यात आलेत. हा अहवाल देऊन पालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे रजेवर गेल्याचं कळतंय. सुभाष देशमुखांचा टोलेजंग बंगला सुभाष देशमुख यांनी दोन एकराच्या जागेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुखांचा प्लॉट 22 हजार 243 स्क्वेअर फुटांचा आहे. त्यावर त्यांनी 9425 स्क्वेअर फूट बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेतली. पण प्रत्यक्षात तीन पट जास्त बांधकाम झाल्याचा अंदाज आहे. मात्र या बंगल्याखालची जमीन महापालिकेच्या अग्निशमन विभाग, व्यापारी गाळ्यांसाठी आरक्षित आहे. बंगल्याचं प्रकरण थोडक्यात

• 2 एकर जागेत 22 हजार 243 स्क्वेअर फुटांचा प्लॉट
• मात्र संपूर्ण 2 एकर जमीन फायरब्रिगेडसाठी आरक्षित
• 9425 स्क्वेअर फूट बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेतल्याचा दावा

काय आहे प्रकरण? देशमुख यांना 2001 मध्ये बंगल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर देशमुख यांनी पुढील प्रत्येक बाबीला आपण जबाबदार राहू असं प्रतिज्ञापत्र दिलं. त्या आधारावर सोलापूर महानगरपालिकेने 2004 साली सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना वन बीएचके बांधकाम करण्यासाठी सशर्त परवाना दिला होता. त्यानंतर सुभाष देशमुखांनी 2011 साली पुन्हा सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला. ज्यात तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावरील आलिशान बांधकामाचा उल्लेख होता. तेव्हाही महानगरपालिकेने सशर्त परवाना दिला. एबीपी माझाच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रावरुन या बांधकामात कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट होतं. दोन एकराच्या या जागेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुखांचा प्लॉट 22 हजार 243 स्क्वेअर फुटांचा आहे. त्यावर त्यांनी 9425 स्क्वेअर फूट बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेतली. पण प्रत्यक्षात तीन पट जास्त बांधकाम झाल्याचा अंदाज आहे. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते महेश चव्हाण यांनी 10 ऑगस्ट 2016 रोजी उच्च नायायालयात जनहित याचिका दाखल केली. महेश चव्हाण यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने 22 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. पण महानगरपालिका प्रशासनाने यावर काहीच कारवाई केली नाही. सहकार मंत्र्यांच्या बेकायदा बांधकामाला अभय दिल जातंय हे लक्षात आल्यावर आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. होटगी रोडवरच्या वादग्रस्त बांधकामाबद्दल काँग्रेस नगरसेविका परवीन ईनामदार यांनी जानेवारी महिन्यात आंदोलन केलं. मनपाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करुन सहकार मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराचा निषेध केला. पण पालिका प्रशासनाने त्यांच्या आंदोलनाची कसलीच दखल घेतली नाही. परवान्यानुसार बांधकाम : देशमुख "अहवाल पूर्ण वाचावा, हा महापालिकेचा दोष आहे. रोख पैसे भरुन परवाना घेतला आहे. आता महापालिका अधिकाऱ्यांनी परवाना कसा दिला हे तपासून बघायला हवं. परवान्यानुसार बांधकाम केलं आहे," असा दावा सुभाष देशमुख यांनी केला आहे. "यात फेरचौकशीची गरज आहे. सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा. न्यायदेवता सांगेल ते ऐकावं लागेल. दोषी आढळल्यास मंत्रीपदावरुन दूर होईन," अशी प्रतिक्रिया देशमुख यांनी एबीपी माझाला दिली आहे. VIDEO:

संबंधित बातम्या  दोषी आढळल्यास मंत्रीपदावरुन हटणार : सुभाष देशमुख   स्पेशल रिपोर्ट : सोलापूर : सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांचं आरक्षित जागेत अनधिकृत बांधकाम    स्पेशल रिपोर्ट : सोलापूर : सुभाष देशमुखांचा बंगला बेकायदेशीरच?