गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानं नेमकं काय साधलं?

केंद्र सरकारच्या अॅनीमल हसबंडरी विभागाकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार ज्या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे तिथल्या गाई आणि बैलांची संख्या सर्वात वेगाने कमी झाली आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

पुणे : महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू आहे . देशी गाई आणि देशी बैलांचं संवर्धन करण्यासाठी आणि त्यांना कत्तलखान्यापासून वाचवण्यासाठी हा कायदा लागू केल्याचा दावा या राज्यांकडून केला जातो. परंतु केंद्र सरकारच्या अॅनीमल हसबंडरी विभागाकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार ज्या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे तिथल्या गाई आणि बैलांची संख्या सर्वात वेगाने कमी झाली आहे. याच्या उलट ज्या राज्यांमध्ये गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू नाही त्या राज्यांमध्ये मात्र गाई आणि बैलांची संख्या वाढल्याचं केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीवरून दिसून येतय. काही राज्यांनी फक्त वयस्कर बैलांची विक्री करण्यास परवानगी दिलेली आहे . या राज्यांमध्ये देखील जनावरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचं दिसून आलंय . यामुळे गोवंश हत्या बंदी कायदा केल्याने खरंच जनावरांचा जतन होतय का असा प्रश्न उपस्थित होतोय .

भाकड झालेली किंवा कामाला निरुपयोगी अशी जनावरं शेतकऱ्यांना गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे विकता येत नाहीत . त्यामुळे ही जनावरे विकून तशाच प्रकारची नवीन जनावरं घेणे शेतकऱ्यांकडून टाळलं तर जात नाही ना असाही प्रश्न यामुळे उपस्थिती होत आहे. मुंबईतील व्हेटर्नरी डॉक्टर अब्दुल समद यांनी या आकडेवारीचा अभ्यास करून गोवंश हत्या बंदी कायदा हा देशी जनावरांचे रक्षण करण्यास निरुपयोगी ठरल्याचा दावा केलाय. देशातील गाय आणि बैलांच्या आकडेवरी वरती एक नजर टाकल्यास ही गोष्ट स्पष्ट होते.

1997 मध्ये महाराष्ट्ररात 180 लाख गायी आणि बैल होते 2003 मध्ये त्यांची संख्या 163 लाख झाली. 2007 मध्ये त्यांची संख्या 161 लाख झाली 2012 मध्ये त्यांची संख्या 154लाख झाली तर 2019 मध्ये त्यांची संख्या 139 लाख झाली.

प्रामुख्याने बैलांची संख्या या कालावधीत वेगाने कमी झाली. 1997 ला महाराष्ट्रात 93 लाख बैल आणि 87 लाख गायी होत्या. 2019 ला मात्र महाराष्ट्रात 49 लाख बैलच शिल्लक राहिले. त्याचवेळी गायींची संख्या मात्र वाढून 89 लाखांवर पोहचली. म्हणजे गायींची संख्या वाढली असली तरी बैलांची संख्या मात्र वेगाने कमी झालीय.

गोवंश हत्या बंदीचा नक्की काय परिणाम झाला?

•  पहिल्या प्रकारात महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांचा समावेश होतो. या राज्यांमधे गोवंश हत्या बंदी कायदा कडकपणे लागू असुन गाय आणि बैलांची कोणत्याही प्रकारची कत्तल करण्याची मनाई आहे. या राज्यांमधे 1997 पासुन 2019 पर्यंत गाय आणि बैलांची संख्या 9.5 टक्क्यांनी कमी झालीय. महाराष्ट्रात तर ती तब्बल 22 टक्क्यांनी कमी झालीय.
• दुसरा प्रकार हा अशा राज्यांचा आहे ज्यामधे गोवंश हत्या बंदी कायदा हा काही प्रमाणात लागू असून या राज्यांमधे फक्त म्हातारे बैल कत्तलखान्यांना देण्याची परवानगी आहे . अशा राज्यांमधे 1997 च्या तुलनेत गायी आणि बैलांची संख्या 25 टक्क्यांनी कमी झालीय.
• तिसरा प्रकार हा अशा राज्यांचा आहे ज्या राज्यांमधे गोवंश हत्या बंदी कायदा अजिबात लागू नाही. इशान्येकडील राज्ये, गोवा, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांचा यामधे समावेश होतो. या राज्यांमधे 1997 च्या तुलनेत 2019 मध्ये गायी आणि बैलांची संख्या वाढलेली दिसतेय. उदा. पश्चिम बंगालमधे 1997 च्या तुलनेत 2019 मधे गायी आणि बैलांची संख्या 4 टक्क्यांनी वाढलीय. आसाममधे याच कालावधीत ती तब्बल 34 टक्क्यांनी वाढलीय.