ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या हातातही कोयताच, शिक्षणाचं काय?

राज्यात आजही लाखो मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. एबीपी माझा तुम्हाला असंच एक उदाहरण दाखवणार आहे.

पुणे : एकही मुल शाळाबाह्य राहू नये म्हणून 2009 मध्ये बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा पारित केला. तो 2010 साली काश्मीर वगळता सर्व देशाला लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, स्थलांतरित, कधीच शाळेत न जाणाऱ्या प्रत्येक मुलाला शाळेत प्रवेश देणं सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण देणं अनिवार्य आहे. मात्र राज्यात आजही लाखो मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. एबीपी माझा तुम्हाला असंच एक उदाहरण दाखवणार आहे. मराठवाड्यातील स्थलांतरित मुलांचं काय? ऊसतोड कामगारांची मुलं शिक्षणापासून वंचित असल्याचं राज्यभर दिसून येतं. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील मिळून 12 ते 14 लाख ऊसतोड मजूर महाराष्ट्रासह इतर राज्यात ऊस तोडणीसाठी स्थलांतरित होत असतात. या कुटुंबासोबत त्यांची मुलंही मोठ्याप्रमाणावर स्थलांतरित होतात. मराठवाड्यात मूळ शाळेत या मुलांना शिक्षण मिळत असतं, मात्र ऑक्टोबर ते एप्रिल या सहा महिन्यांच्या साखर हंगामात ही मुलं आई वडिलांबरोबर गेली ती शाळाबाह्य होतात. या मुलांना शाळेत आणण्याची किंवा शिक्षण देण्याची कोणतीही ठोस योजना सध्या नाही. गाव सोडल्यानंतर सहा महिने शिक्षणाचा गंधही नाही पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात चार साखर कारखाने आहेत. या कारखान्याच्या ऊसाच्या तोडणीसाठी हजारो मजूर आहेत. पण त्यांच्या बरोबर आलेली मुलंही शिक्षणापासून वंचित आहेत. या मुलांना शिकवण्याची त्यांच्या आई-वडिलांचीही इच्छा आहे. मात्र परिस्थितीमुळे नाईलाजाने मुलांच्या हातातही कोयता द्यावा लागत आहे. ऊसतोड कामगारांची मुलंही त्यांच्याबरोबर ऊस तोडताना शेतात असतात. तर कधी ते त्यांच्या पालावर घराबाहेर काम करताना, कोणी खेळताना दिसून येतं. या मुलांनाही शिकायचंय, मोठ व्हायचंय. पण एकदा गाव सोडून ऊस तोडण्यासाठी स्थलांतर झाल्यावर पुन्हा शिक्षण नावाचा प्रकारही अनुभवायला मिळत नाही. जवळच्या शाळेत मुलांना शिकवण्याचं आवाहन इंदापूर तालुक्यात एकूण 382 शाळा आहेत, ऊसतोड कामगार येतात, त्या त्या ठिकाणापासून काही अंतरावर शाळा आहेत. त्यामुळे या शाळेत या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. कामगारांनी आपापली मुलं शाळेत दाखल करावी, असं आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलंय. या मुलांसाठी साखर शाळा आणि त्यानंतर निवासी हंगामी वसतीगृह अशा अनेक योजना सरकारने राबवल्या. मात्र त्या कधीच यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळेच आजही लाखो मुलं सरकारी अनास्थेमुळे शिक्षणापासून दूर आहेत, ज्यांना आई-वडिलांसोबतच ऊस तोडावा लागत आहे. ऊसतोड कामगारांची मुलं पुन्हा ऊसच तोडणार का? ऊसतोड कामगारांची मुलं ऊस तोडताना दिसतील, लहान भावंडांना सांभाळताना दिसतील, जनावरं सांभाळताना दिसतील, कारखाना परिसरातील हॉटेलवर काम करताना दिसतील... त्यामुळे या मुलांच्या शिक्षणाचं काय? नुकताच बाल दिन साजरा झाला. या बालदिनाच्या पाश्वर्भूमीवर या लहान मुलांच्या शिक्षणाचं काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. एकीकडे राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा उभारत आहे. शाळा डिजिटल करत आहे. मात्र दुसरीकडे गरिबांची, वंचित घटकांची मुलं शाळेतच येत नाहीत, त्यांना शिक्षणाचा गंधही लागत नाही. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या हातात पिढ्यान् पिढ्या कोयताच येत आहे.