राज्यात वक्फ मालमत्तांचे होणार जिओ मॅपिंग; अतिक्रमणावर टाच आणण्याचा अल्पसंख्याक विभागाचा निर्णय, काय होणार?
राज्यात सध्या वक्फच्या 23566 मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत आणि त्यांचे एकूण क्षेत्र 37330 हेक्टर इतके आहे.
Waqf Board:एकीकडे राज्याराज्यातील वक्फ बोर्डांना नियंत्रित करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकांवरून विरोधकांचा गदारोळ सुरु असताना राज्यात वक्फ बोर्डाच्या जमिनींबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाच्या अख्त्यारितील मालमत्ता आणि जमिनींचे जिओ मॅपिंग (Geo Mapping) लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभर विखूरलेल्या आणि कोणतंही मोजमाप नसलेल्या जमिनींवर बेकायदेशीररित्या कब्जा करणाऱ्यांना दणका बसणार आहे. जिओ मॅपिंगमुळे राज्यात वक्फच्या किती मालमत्ता आहेत, त्यावर किती अतिक्रमण आहे, याची अचूक अधिकृत माहिती उपलब्ध होणार असून अतिक्रमणावर टाच येणार आहे.
वक्फ मालमत्तांचे जिओ मॅपिंग का गरजेचे?
राज्यात सध्या वक्फच्या 23566 मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत आणि त्यांचे एकूण क्षेत्र 37330 हेक्टर इतके आहे. मात्र, अल्पसंख्याक विभागाच्या अंदाजानुसार, वक्फ मालमत्तांची संख्या जवळपास 27000 असून त्यांचे क्षेत्र 40468 हेक्टर इतके आहे. या आकडेवारीतील तफावत दूर करण्यासाठी आणि मालमत्तेची अचूक नोंदणी करण्यासाठी जिओ मॅपिंग करण्यात येणार आहे.
अतिक्रमणावर नियंत्रण येणार
वक्फच्या मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर अतिक्रमण झाल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. मात्र, यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी कोणत्याही पद्धतीने मालमत्तेचा ताळमेळ घेतला गेला नव्हता. आता जिओ मॅपिंग तंत्रज्ञानामुळे मालमत्ता आणि अतिक्रमणाची स्पष्टता येणार असून, सरकारी पातळीवर अधिकृत माहिती उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील वक्फ मालमत्ता नेमक्या किती आहेत याविषयी साशंकता कायम आहे. या मालमत्तांचा नेमका वापर कोणत्या कारणासाठी होतोय, जागा भाडेतत्त्वावर देताना कोणते दर लावण्यात येतायत याविषयी काहीही माहिती महाराष्ट्र वक्फ मंडळाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे मालमत्तांविषयीचा संभ्रम कायम आहे. जिओ मॅपिंगमुळे बेकायदेशीर कब्जे उघड होणार आणि सरकारला थेट कारवाई करता येणार आहे. त्यामुळे वक्फ मालमत्तांबाबतचा हा अहवाल भविष्यात मोठ्या हालचालींचं कारण ठरू शकतो. वक्फ संशोधन विधेयकावर सोमवारी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये 44 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. मात्र विरोधकांनी मांडलेल्या सर्व सुधारणांच्या सूचना फेटाळण्यात आल्या असून सत्ताधारी पक्षांच्या खासदारांनी मांडलेल्या 14 कलमांमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
