(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Venugopal Dhoot : आयसीआयसीआय बँक व्हिडीओकॉन लोन घोटाळा प्रकरणी वेणूगोपाल धूत यांना हायकोर्टाचा दिलासा, तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश
वेणूगोपाल धूत यांना पासपोर्ट जमा करून विनापरवानगी देशाबाहेर जाण्यास हायकोर्टाची मनाईकेंद्रीय तपासयंत्रणेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा आणखी एक दणका
ICICI Bank Loan Scam: आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank loan fraud case) व्हिडिओकॉन(Videocon) कर्ज घोटाळा प्रकरणी व्हिडीओकॉन समुहाचे सर्वेसर्वा वेणूगोपाल धूत (Venugopal Dhoot) यांना हायकोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. कोचर यांच्याप्रमाणेच वेणूगोपाल धूत यांनाही एक लाखाच्या जामीनावर हायकोर्टानं तात्काळ कारागृहातून सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयला (CBI) तपासांत संपूर्ण सहकार्य करावं, साक्षी पुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करु नये. तसेच आपला पासपोर्ट जमा करत विनापरवानगी देशाबाहेर जाण्यास धूत यांना हायकोर्टाने मनाई केली आहे. याप्रकरणी तपास करणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा आणखी एक दणका आहे. याशिवाय या प्रकरणी हस्तक्षेप करत जामीनाला विरोध करणाऱ्या काही वकिलांची याचिका हायकोर्टाने 25 हजारांचा दंड आकारत फेटाळून लावली.
धूत यांनी अटक आणि त्यानंतर सुनावण्यात आलेल्या सीबीआय कोठडीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेत अंतरिम जामिनावर तातडीने सुटका करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी राखून ठेवलेला आपला निकाल आठवड्याभराने जाहीर केला. डिसेंबर 2017 मध्ये याप्रकरणी प्राथमिक तक्रार नोंदवण्यात आल्यापासून धूत हे 31 वेळा तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले. मात्र धूत यांना याप्रकरणी कधीही अटक झालेली नव्हती. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरही धूत तपासात सहकार्य करत असल्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात धूत यांना विशेष पीएमएलए न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)आधीच समन्स बजावल्याने 23 आणि 25 डिसेंबर रोजी ते सीबीआयच्या समन्सनुसार चौकशीकरता उपस्थित राहू शकले नाहीत. तरीही सीबीआयने त्यांना 25 डिसेंबर रोजी तिसरी नोटीस बजावली आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांना अटक केली होती.
एकत्रित चौकशी करण्यासाठी धूत यांना डिसेंबरमध्ये समन्स
तर दुसरीकडे, या प्रकरणी नुकत्याच जामिनावर सुटलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर आणि धूत यांची एकत्रित चौकशी करण्यासाठी धूत यांना डिसेंबरमध्ये समन्स बजावण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी चौकशीला येण्यास टाळाटाळ केली. त्यांच्याविरोधातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचा तपास हा विशिष्ट कारणापुरता मर्यादित आहे. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा आर्थिक फसवणुकीच्या कटाशी संबंधित आहे, असा दावाही ठाकरे यांनी धूत यांची अटक योग्य आणि कायद्यानुसार असल्याचा दावा करताना सीबीआयने हायकोर्टात केला होता. कोचर दाम्पत्य आणि धूत यांची समोरासमोर चौकशी केली का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तेव्हा सीबीआयने 26 आणि 27 डिसेंबर रोजी तिघांचीही समोरासमोर चौकशी केल्याचा दावा केला, मात्र धूत यांच्या वकिलांनी या दावा फेटाळून लावला.