वर्षभरात कुपोषणामुळे राज्यात 10 हजार मृत्यू नोंद, एकट्या नंदूरबारमध्ये 515 मृत्यू, याचिकाकर्त्यांची हायकोर्टात माहिती

Malnutrition in Maharashtra: मेळघाटासह राज्यभरातील दुर्गम भागांत कायमस्वरूपी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यावर भर द्या - हायकोर्टसुरू असलेल्या उपाययोजनांच्या पुढे जाऊन विचार केलात तरच कुपोषणाची परिस्थिती सुधारेल - हायकोर्ट

malnutrition (संग्रहित छायाचित्र)

Malnutrition in Maharashtra: साल 2022 मध्ये राज्यातील आदिवासी भागात कुपोषणामुळे सुमारे 10 हजार मृत्यूंची नोंद झाली असून एकट्या नंदूरबारमध्ये जवळजवळ 515 मृत्यूंची नोंद झाल्याची माहिती बुधवारी हायकोर्टासमोर आली. तसेच ग्रामीण आदिवासी भागात न्यायालयाच्या अनेक आदेशांनंतरही डॉक्टर येतच नाहीत. आदिवासी भागांत एकही स्त्रीरोगतज्ज्ञ किंवा रेडिओलॉजिस्ट नाही. आदिवासींना डॉक्टरांची गरज नाही का? अशी खंत यावेळी बंडू साने यांनी हायकोर्टात बोलून दाखवली.

राज्यात मेळघाटसह अन्य आदिवासी आणि दुर्गम भागात कायमस्वरुपी डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांवर भर देण्यात यावा तसेच काम करण्यास नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर सरकारने कडक कारवाई करावी, असे निर्देश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. आदिवासी भागात बालरोगतज्ञ आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञांसह अन्य तज्ञ डॉक्टरांनी नियुक्त्यांनुसार सेवेत रुजू होण्यावर भर द्यावा. या डॉक्टरांनी आठवड्यातून किमान काही दिवस तरी या भागांत भेट द्यावी, अशी सूचनाही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं दिली आहे. मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील हजारो मुलांचा दरवर्षी कुपोषणामुळे मृत्यू होत आहे. तेथील नागरिकांना इतरही वैद्याकीय समस्या भेडसावत असून त्याबाबत डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यावर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारची भूमिका -

सरकारनं ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांत नवोदित डॉक्टरांना काम करणं बंधनकारक केलेलं असतानाही अनेक डॉक्टर आदिवासी भागात जाण्यास नकार देतात. हमीपत्रावर स्वाक्षरी घेऊन हमीच्या रकमेत एक कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली तरीही डॉक्टरांनी कामावर रुजू होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार डॉक्टरांची रिक्त पदं भरण्यासाठी आणि कामावर रुजू होण्यासाठी नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करत असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी यावेळी खंडपीठाला दिली. याशिवाय सरकारकडून आणि एमपीएससीमार्फत तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र नियुक्त्या होऊनही डॉक्टर कामावर रुजू होत नाहीत हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारची धोरणं हितकारक असली तरी मूळ समस्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत आहे, असं स्पष्ट करत राज्य सरकारकडून सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांसाठी काय पावलं उचलण्यात आली? त्यासाठी कृती आराखडा आहे का?, तिथं डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे का?, तसेच नियुक्त केलेले डॉक्टर उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्यासाठी कृती आवश्यक आहे. असे सवाल उपस्थित करून सुरू असलेल्या उपाययोजनांच्या पुढे जाऊन विचार करा, तरंच मूळ हेतू साध्य होईल, असं निरिक्षण न्यायालयानं अधोरेखित केलं आहे.