कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद; मिठागराची ती जमीन आमचीच, तो भूखंड साल 1981 पासून राज्य सरकारच्या ताब्यात

आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीनं मिठागर आयुक्तांनी या जागेवर आपला दावा सांगत हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश देणारे पत्र राज्य शासनाला 12 ऑक्टोबर रोजी पाठवले.

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मेट्रो 3 कारशेडच्या जमिनीवर दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या याचिकेला उत्तर देताना राज्य सरकारनं हायकोर्टात ठणकावून सांगितलं आहे की जमीन आमच्याच मालकीची आहे. मिठागराची ही जमीन राज्य सरकारच्याच मालकीची असून हा भूखंड 1981 सालापासून शासनाच्या ताब्यात आहे. या जागेचा मिठागरासाठीचा वापर संपल्यानंतर कांजूरची जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची झाली असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी हायकोर्टात केला.

आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीनं मिठागर आयुक्तांनी या जागेवर आपला दावा सांगत हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश देणारे पत्र राज्य शासनाला 12 ऑक्टोबर रोजी पाठवले. मात्र राज्य सरकारने यास नकार कळवत ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे केंद्राला सांगितले. या विरोधात केंद्र सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल करत कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. युक्तिवाद करताना त्यांनी कोर्टाला सांगितले की 1937 सालपासून मिठागराच्या सर्व जमिनी या मिठागर आयुक्तालय विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. राज्याच्या महसुल विभागाने या मिठागराच्या सर्व जमिनी आपल्या असल्याचा निर्णय कोणताही सारासार विचार न करता दिला आहे.

मात्र राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केंद्राचा हा दावा फेटाळून लावला. त्यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुंद्रा विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्याचे उदाहरण देत कांजूरमार्गचा भूखंड राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. एवढेच काय तर याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या 22 भूखंडाच्या चौकशीच्या मागणीत कांजूरचा हा भूखंड येत नसल्याचे हायकोर्टाला सांगितले. त्यावर हायकोर्टाने मिठागराचा वापर संपला म्हणजे ती जमीन राज्य सरकारची होते का? असा सवाल सरकारला विचारला तसेच आतापर्यंत जमा करण्यात आलेली जमिनीसंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यास सांगत सुनावणी 11 डिसेंबर पर्यंत तहकूब केली.

संबंधित बातम्या