धनगर समाजाला आदिवासींच्या सवलती देण्याला आदिवासी संघटनांचा विरोध, निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा

एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेपर्यंत धनगर समाजाला आदिवासींप्रमाणे सवलती देण्याचा निर्णय धनगर आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनं घेतला होता.

नंदुरबार : धनगर समाजाला त्यांच्या मागणीप्रमाणे एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेपर्यंत आदिवासींप्रमाणे सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आदिवासी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.

धनगर आरक्षणाला आणि आदिवासींच्या योजना देण्याच्या बाजूने असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर निवडणुकीत बहिष्कार टाकणार असल्याची भूमिका आदिवासी संघटनांनी घेतली आहे.

आदिवासी समाजासाठीचा निधीतील पैसा आणि सवलती देणं धनगर समाजाला देणं म्हणजे आदिवासींच्या तोंडातला घास काढण्याचा प्रकार असल्याचं मत आदिवासी संघटनांनी व्यक्त केलं आहे. येत्या 24 तासात सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी दिला आहे.

एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेपर्यंत धनगर समाजाला आदिवासींप्रमाणे सवलती देण्याचा निर्णय धनगर आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनं घेतला होता.

धनगर आरक्षणाचा 'टीस'चा अहवाल राज्याच्या महाअधिवक्त्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे. निवडणुकांच्या आधी धनगरांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरु लागल्यानं सरकारनं हा निर्णय घेतला.

उच्च न्यायालयात अॅफिडेव्हिट तात्काळ दाखल करणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र या सर्व प्रक्रियेला काही दिवस लागतील, तोपर्यंत आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या योजना धनगर समाजाला लागू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

संबंधित बातम्या

आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत धनगरांना आदिवासींच्या सवलती, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा