राज्यात टोलमुक्ती अशक्य, 'IRB'च्या जयंत म्हैसकरांचा दावा

ठाणे : टोल हा राज्यात सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. टोलमधे झोल होत असल्याचे अनेक आरोप वारंवार होत असतात. विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलनंही केली, मात्र टोलवसुली काही थांबली नाही. त्यामुळे टोलचा झोल काय आहे? खरंच टोलमध्ये पारदर्शकता आहे का? राज्य टोलमुक्त होईल का? आणि होणार असेल तर कधी? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य वाहनचालकांच्या मनात आहेत. याबद्दल एमईपी या टोल वसुल करणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक जयंत म्हैसकर यांनी उत्तर दि टोलमुक्ती नजीकच्या काळात अशक्य टोलमुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा होत असल्या तरी नजीकच्या काळात संपूर्णपणे टोलमुक्ती होणं कठीण असल्याचं म्हैसकर म्हणाले. काही ठिकाणी लहान वाहनांना टोलमधून सूट देण्यात आली आहे. शासनाकडे किती निधी उपलब्ध आहे, त्यावर पुढल्या दहा वर्षात टोलमुक्तीबाबत निर्णय होऊ शकतो. मात्र टोलवसुली पारदर्शक असल्याचा दावाही म्हैसकर यांनी केला. मोदींच्या निर्णयाचं स्वागत नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत आहे. काळा पैसा परत आणण्यासाठी मोदींनी चांगलं पाऊल उचलल्याचं ते म्हणाले. 9 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपासून 2 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत टोलवसुली बंद करण्यात आली होती. त्या काळातील टोलच्या भरपाईबाबत शासनाने विविध पर्याय सुचवल्याचं म्हैसकरांनी सांगितलं. शासनासोबत झालेल्या करारांमध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचंही म्हैसकरांनी स्पष्ट केलं. कॅशलेस व्यवहारांसाठी आग्रही शासनाचं धोरण कॅशलेस व्यवहारांचं असून त्याच्याशी जयंत म्हैसकरांनी सहमती दर्शवली. ईटोलच्या माध्यमातून ऑनलाईन रिचार्ज शक्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कॅशलेस टोलसाठी प्रयत्न सुरु असून वाहनचालकांच्या दृष्टीने सुलभता आणण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचं म्हैसकर म्हणाले. त्यामुळे टोलनाक्यांवर वाहनांना थांबण्याची आवश्यकता नाही. वाहनचालकांचा विरोध हा सहसा वेळेला असतो, न थांबता सुलभ पद्धतीने टोलवसुली झाल्यास तो भरण्याची चालकांची तयारी असते, असंही जयंत म्हैसकरांनी सांगितलं. एमएसआरडीसी कंपनीशी व्हीटोल अॅपबाबत चर्चा सुरु आहे. तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण झाल्याशिवाय अॅप सुरु करता येणार नाही. कारण त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित न झाल्यास वाहनचालकांनाच त्याचा त्रास सहन करावा लागेल. त्याशिवाय आरएफ आयडी, किंवा पेटीएम, रिलायन्स सारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून ऑनलाईन टोल रिचार्जचे पर्यायही असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. टोलवसुलीबाबत पारदर्शकता टोलवसुलीत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप बरेचदा होतो किंवा कोर्टात याचिका दाखल होतात. मात्र एमईपीतर्फे शासनाला ऑनलाईन डेटा शेअर केला जातो. दर 6 महिन्यांनी ट्राफिक डेटा सर्व्हे करुन टोलनाक्यांवरुन जाणाऱ्या वाहनांची मोजणी होते, अशी माहिती जयंत म्हैसकरांनी दिली.