धनगर आंदोलन पेटलं; नेमकी मागणी अन् इतिहास काय?, वाचा A टू Z माहिती
Dhangar Reservation: धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीत असून केवळ धनगड व धनगर या शब्दामुळे स्वातंत्र्यापासून हा समाज आरक्षणाला वंचित राहिल्याचा दावा आंदोलन करीत आहेत.
Dhangar Reservation: धनगर समाजाचा (Dhangar Reservation) अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी आठ दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून धनगड आणि धनगर एकच आहेत, असा जीआर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागणी व इतिहास काय?
1980 पासून या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीत असून केवळ धनगड व धनगर या शब्दामुळे स्वातंत्र्यापासून हा समाज आरक्षणाला वंचित राहिल्याचा दावा आंदोलन करीत आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्या, या मागणीला तसेच स्वातंत्र्यापासून सुरुवात झाली असली तरी 1980 पासून या आंदोलनाने वेग घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक वेळा सर्वच पक्षांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन त्यांची फसवणूक केली.
2000 साली तात्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पंढरपूर येथे धनगर समाजाचा मेळावा घेऊन अनुसूचित जमातीमध्ये समावेशाचे आश्वासन दिले होते. अगदी अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 व 2019 या दोन्ही निवडणुकीपूर्वी सोलापूरच्या सभेत धनगर समाजाला आरक्षणाचे गाजर दाखवले होते. 2014 साली बारामती येथे झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत हे आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र धनगर समाजाला खऱ्या आरक्षणाचा लाभ तात्कालीन दिवंगत पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या मंडल आयोगाने मिळाला होता. 1994 मध्ये व्ही पी सिंग यांनी देशात मंडल आयोग आल्यावर तात्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी ओबीसीसाठी जे आरक्षण दिले त्यात धनगर समाजाला साडेतीन टक्के एवढे आरक्षण मिळण्यास सुरुवात झाली.
महाराष्ट्रात सध्या खालीलप्रमाणे आरक्षण आहे-
अनुसूचित जाती 13 टक्के
अनुसूचित जमाती सात टक्के
ओबीसी 19%
एस बी सी दोन टक्के
व्हीजेएनटी जे ओबीसी मध्ये धरले जातात
व्हीजेएनटी -अ /तीन टक्के
व्हीजेएनटी - ब / अडीच टक्के
व्हीजेएनटी -क /साडेतीन टक्के
ज्यात धनगर समाज आहे
व्हीजेएनटी-ड / दोन टक्के
याशिवाय सुक्रे समितीच्या निर्णयानुसार मराठा समाजाला नुकतेच दिलेले आरक्षण
एसईबीसी - दहा टक्के
इडब्ल्यूएस - दहा टक्के, असे एकूण 72 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे.
राजकीय भूमिका...
प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाचे आंदोलन होत असले तरी समाजात एकजूट नसल्याने या आंदोलनाला दरवेळी फुटीचे गालबोट लागत आले आहे. याही वेळी काँग्रेसच्या काही धनगर नेत्यांनी सरकारला विरोध म्हणून काल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आणि यातूनच पुन्हा एकदा समाजातील फूट समोर आली. धनगर समाज हा महाराष्ट्रातील मराठा समाजानंतरचा सर्वात मोठा समाज असून जवळपास अडीच कोटीच्या घरात धनगर समाजाची लोकसंख्या आहे. मात्र हा समाज सर्वच पक्षात विभागाला गेला असला तरी मोठ्या प्रमाणात धनगर समाजाचा पाठिंबा आजवर महायुतीला मिळत आलेला आहे.
कायदेशीर परिणाम, धनगर आंदोलन कायदेशीर वाट खूप अडचणीची-
मागणीसाठी धनगर समाज सध्या आक्रमक आहे ती मागणी पूर्ण होणं कायदेशीर दृष्ट्या खूप अडचणीचं व अवघड आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर समाजाची याचिका फेटाळून लावल्याने आता शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागेल. यापूर्वी 2014 मध्ये गोंड गोवारी या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आला होता मात्र न्यायालयाने 2017-18 साली हा निर्णय रद्द केल्याने धनगर समाजाच्या बाबतीतही कायदेशीर खूप अडचणी आहेत. सध्या ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री आश्वासन देत आहेत त्यानुसार ते महाराष्ट्रात धनगर व धनगर हे दोन्ही एकच असून त्यांना अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास शिफारस करीत आहे असे पत्र केंद्र सरकारला द्यावे लागेल. यानंतर लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊन ते तेथे पारित व्हावे लागेल. त्यानंतर रजिस्टर ऑफ इंडिया यांच्याकडे नोंद झाल्यावर हे राष्ट्रपतीच्या सहीसाठी जाऊ शकेल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यामुळे कायद्याचे बाजू पाहता धनगर समाजाची मागणी मान्य होणे खूपच अडचणीचे दिसत आहे.
एनटी कोटा परिणाम-
सध्या राज्यात धनगर समाजाला साडेतीन एनटी क मधून साडे तीन टक्के एवढे आरक्षण मिळत आहे. जर धनगर समाज अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश झाल्यास हा साडेतीन टक्का ओबीसी मधून मोकळा होऊ शकतो.
एसटी कोटा परिणाम-
महाराष्ट्रात सध्या 40 पेक्षा जास्त आदिवासी जातींना अनुसूचित जमाती मधून साडेसात टक्के एवढे आरक्षण मिळत आहे आता यात जर संख्येने मोठा असलेला धनगर समाज आल्यास अनुसूचित जमातीची आरक्षणाची टक्केवारी देखील वाढवावी लागणार आहे याचबरोबर विधानसभेच्या किमान 35 ते 40 जागा तर लोकसभेच्या आठ ते बारा जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होऊ शकणार आहेत. याशिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट मधील दहा टक्के निधी देखील अनुसूचित जमातीला वाढवून मिळणार असल्यामुळे याचा फायदा आदिवासी आणि धनगर समाजाला होऊ शकतो. जिल्हा परिषद पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा ठिकाणी तर अनेक जिल्हे आरक्षित होऊ शकतात. मात्र धनगर समाजाच्या या मागणीला अनुसूचित जमातीने मोठा विरोध केला असून या समाजाचे आमदार खासदार आणि लोकप्रतिनिधी यास कडाडून विरोध करीत आहेत. यामुळेच शासनाला धनगर समाजाची मागणी मान्य करायची झाल्यास अनुसूचित जमाती चा मोठा विरोध पत्करावा लागणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
