'सामाजिक, शैक्षणिकदृष्या मागास' धर्तीवर आरक्षण देणं चुकीचं : श्रीहरी अणे

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या डॉ. उदय ढोपले या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अणेंचा युक्तिवाद सुरु आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर शुक्रवारीही सुनावणी सुरू राहील.

मुंबई : सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्या मागास या धर्तीवर एखाद्या जातीला किंवा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचं आहे. कारण ही जात नसून ती वर्गवारी आहे, यात सर्व जातीची लोकं समावेशित होतात. उद्या ब्राम्हण समाजही या निकषावर आरक्षणासाठी उभा राहील. मुळात राज्य सरकार हे नागरिकांना पुरेशा शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरलंय, असा युक्तिवाद राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी हायकोर्टात केला. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या डॉ. उदय ढोपले या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अणेंचा युक्तिवाद सुरु आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर शुक्रवारीही सुनावणी सुरू राहील. सरकारला ओबीसींना दुखवायचं नव्हतं म्हणून स्वतंत्र वर्ग निर्माण केला "मराठ्यांची कितीही नापसंती असली तरी कायद्यानं आता त्यांनाही मागास वर्गात टाकलेलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे"  असं म्हणत मराठा जर मागास वर्गातील ओबीसी समाजाचाच भाग आहेत तर त्यांना स्वतंत्र वर्गाचा दर्जा देऊन आरक्षण देण्याची काय गरज होती? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी वर्गाचं आरक्षण वाढवून किंवा त्यातच मराठ्यांना समावून घेत सरकारला ओबीसींना दुखवायचं नव्हतं म्हणून स्वतंत्र वर्ग निर्माण केला गेला, असा युक्तिवाद अणेंनी हायकोर्टात केला. 'शिक्षण सम्राट' याच समाजातील लोकं त्याआधी सकाळच्या सत्रात आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या अॅड. संजीत शुक्ला यांच्यावतीनं अॅड. अरविंद दातार यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. मराठा समाज हा कधीही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल नव्हता. महाराष्ट्रात सुरूवातीपासूनच राजकीय पुढारी, साखर कारखानदार, उद्योजक, विविध शैक्षणिक महामंडळांतील 'शिक्षण सम्राट' हे याच समाजातील लोकं राहिली आहेत. त्याचबरोबर मागास वर्गातही 'मागास' आणि 'अतिमागास' अशी मुख्य वर्गवारी आहे. त्यामुळे इतर जातींना प्राधान्य देण्याऐवजी मराठ्यांना थेट १६ टक्के आरक्षण देणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारालाच आव्हान आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिकदृष्या मागास असल्याचं स्पष्ट झालं असेल तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकतं का? असा सवाल गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना विचारला. त्यावर जर संविधानाच्या अनुच्छेदातील 15(2) आणि 16(4) नुसार राज्य सरकारला  विशेष अधिकार आहेत असा राज्य सरकार दावा करत असेल तर ते चुकीचं आहे, असा दावा करत अॅड. दातार यांनी राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारालाच आव्हान दिलं. कारण नव्यानं सुधारणा करण्यात आलेल्या संविधानाच्या अनुच्छेद 342(2) नुसार कोणताही नवा कायदा करताना केवळ राष्ट्रपतीच त्याबाबत अधिसूचना जारी करू शकतात. त्यांच्या संमतीशिवाय राज्य सरकारनं जारी केलेलं मराठा आरक्षण हे बेकायदेशीर आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्य मागास आयोगाकडे न जाता तो राष्ट्रीय मागास आयोगाकडे जाणं अपेक्षित होतं मात्र तसं झालेलं नाही. महाराष्ट्राचा आजवरचा इतिहास आणि भौगोलिक संचरचना लक्षात घेतली तर हे राज्य कधीच उपेक्षितांचा प्रदेश नव्हता. त्यामुळे मराठ्यांना अशा पद्धतीनं मागास ठरवून राज्य सरकार इतरांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणत जातीचं राजकारण खेळत असल्याचा आरोपही विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.