गृह विभागाच्या भरती प्रक्रियांमध्ये तृतीयपंथीयांनाही स्थान मिळायला हवं; हायकोर्टाचे आदेश
High Court : राज्याच्या पोलिस दलातील भरतीप्रक्रियेत स्त्री- पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांना केवळ धोरण नाही म्हणून डावलणं अयोग्य असल्याचं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडे बोल सुनावलेत.
मुंबई : गृह विभागाच्या (Home Department) अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणं अनिवार्य करण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) आदेशाशी प्रथमदर्शनी सहमत आहोत, असं स्पष्ट मत हायकोर्टानं (High Court ) व्यक्त केलंय. राज्याच्या पोलिस दलातील भरतीप्रक्रियेत स्त्री- पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांना केवळ धोरण नाही म्हणून डावलणं अयोग्य असल्याचं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडे बोल सुनावलेत.
गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये (एमपीएससी) अंतर्गंत पदांचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. अर्जदार उमेदवार तृतीयपंथीय असल्यानं ती दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करू शकला नाही. त्याविरोधात अर्जदारानं मॅटकडे दाद मागितली होती. त्याची दखल घेत (मॅट) मुंबई खंडपीठाच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी यापुढे तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणं अनिवार्य असल्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही निश्चित करण्यास न्यायाधिकरणाने राज्यच्या गृह विभागाला सांगितलं आहे. मात्र याच निर्णयाला राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे.
राज्य सरकारचा निर्णयाला विरोध
न्यायाधिकरणाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी करणं अत्यंत कठीण आहे. कारण, राज्य सरकारनं अद्याप ट्रान्सजेंडर्सच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतेही धोरण निश्चित केलेलं नाही. संबंधित पदासाठी अर्ज भरण्याची तारीख (9 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत) निश्चित करण्यात आली होती. न्यायाधिकरणाचा आदेश बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या दृष्टीने वाईट असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय आदेशाची प्रक्रिया राबविणं किचकट आणि लांबलचक असल्याचंही या याचिकेत नमूद केलेलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
पोलिस हवालदार पदाचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्यानं तृतीयपंथीय अर्जदार आर्य पुजारी दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवडू शकला नाही. परिणामी त्याचा अर्ज स्वीकारला गेला नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध नसल्याविरोधात आर्यनं मॅटकडे याचिका दाखल केली होती. ज्यात त्यांची बाजू ग्राह्य धरत गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये यापुढे स्त्री-पुरूषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र पर्याय ठेवण्याचे आदेश तसेच ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीनं निकष निश्चित करण्याचे आदेश मॅटने दिलेले आहेत. अर्जदाराने शारीरिक चाचणीचे निकष स्वत: ची ओळख उघड केल्यामुळे प्रतिवादींनी अर्जदाराला पोलिस हवालदार पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी. राज्य सरकारनं आपल्या जाहिरातीत आवश्यक ते बदल करून 24 नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या संकेत स्थळावर प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले देत मुदतीत 8 डिसेंबरपर्यंत वाढ केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
