नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांनाच, मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय 

आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक (Important cabinet meeting) झाली. या बैठकीत महत्वाचा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांनाच देण्यात आले आहेत.

Cabinet meeting

Source : Cabinet meeting

Cabinet meeting :  आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक (Important cabinet meeting) झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामधील महत्वाचा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा सदस्यांनाच देण्यात आले आहेत. नगराध्यक्षांनी जर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार केला तर त्यांना पदमुक्त करण्याचा अधिकार सदस्यांनाच असल्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची तक्रार किंवा एकमत असणं आवश्यक आहे

अधिकार पुन्हा एकदा नगरपंचायत आणि नगरपालिकांना

याआधी 50 टक्क्याहून अधिक सदस्यांनी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली तर शासन आपल्या पातळीवरती निर्णय घेत असे. मात्र, यात पुन्हा बदल करुन दोन तृतीयांश सदस्यांनी जर नगराध्यक्ष यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे. एक मत झालं तर त्यांना पदावरुन दूर करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडेच ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळं नगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्या संदर्भातले सरकारने आपल्याकडे घेतलेले अधिकार पुन्हा एकदा नगरपंचायत आणि नगरपालिकांना देण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 निर्णय

विधि व न्याय विभाग

चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करणार व त्याअनुषंगाने पदे मंजूर

 

गृह विभाग

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.

 

नगरविकास विभाग

नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता

 

नगरविकास विभाग

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय

 

नगरविकास विभाग

नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता,  महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करणार. 

 

महसूल व वन विभाग

भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय

 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय

महत्वाच्या बातम्या: