कुपोषणामुळे वाढत्या बालमृत्यूबाबत हायकोर्टाने सरकारला झापले

आपल्याकडे डॉक्टर आहेत, यंत्रणा आहे, पैसेही आहेत तरीसुद्ध ग्रामीण भागात ही मदत का पोहोचत नाही? असे सरकारला हायकोर्टाने विचारले. त्याचबरोबर गेल्या सुनावणीवेळी दिलेल्या आदेशांची केंद्र सरकारने अंमलबजावणी का केली नाही? याचा जाब विचारत खडे बोलही सुनावले.

मुंबई : कुपोषणामुळे राज्यातील बालमृत्यू रोखण्यात सरकारला अजूनही अपयश येत आहे. गेल्या 9 महिन्यात मेळघाटात तब्बल 508 बालमृत्यू झाले असून सरकार मात्र याबाबत कोणतीच काळजी घेताना दिसून येत नाही. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपल्या राज्यातील मुले कुपोषणामुळे दगावू नयेत असे सरकारला वाटतच नाही, अशी खंत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केली. दुर्गम ग्रामीण भागांपर्यंत सरकारी उपाययोजना का पोहोचत नाहीत? याचा जाबही हायकोर्टानं सरकारला विचारला. राज्यातील मेळघाट व अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणासह विविध समस्यांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि  न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरु आहे. एप्रिल 2018 पासून कुपोषणामुळे एकट्या मेळघाटात 508 बालकांचा मृत्यू झाल्याचे याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावेळी कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूबाबत हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली. आपल्याकडे डॉक्टर आहेत, यंत्रणा आहे, पैसेही आहेत तरीसुद्ध ग्रामीण भागात ही मदत का पोहोचत नाही? असे सरकारला हायकोर्टाने विचारले. त्याचबरोबर गेल्या सुनावणीवेळी दिलेल्या आदेशांची केंद्र सरकारने अंमलबजावणी का केली नाही? याचा जाब विचारत खडे बोलही सुनावले. या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी येथील शाळा शिक्षक व विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावेळी मराठी शाळा बंद का होतात?, महाराष्ट्रात मुलांना मराठीत शिकावंसचं वाटत नाही का? असा सवालही उपस्थित केला.

ऑक्टोबरच्या पहिल्या दोन आठवड्यात मेळघाटात 12 मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू