सांगलीतील महापुराला कर्नाटकमधील अलमट्टी धरण कारणीभूत नाही; वडनेरे समितीचा अहवाल

वडनेरे समितीच्या या अहवालानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महापुराचं राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. कारण 2005 साली आलेला महापूर असेल किंवा 2019 आलेला महापूर असेल या महापुरासाठी कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणालाच त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी जबाबदार धरलं होतं.

पुणे : सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये मागील वर्षी आलेल्या महापुराला कर्नाटकमधील अलमट्टी धरण कारणीभूत नसल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष या महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नेमलेल्या वडनेरे समितीने काढला आहे. अलमट्टी धरण आणि सांगली यांच्यातील अंतर 265 किलोमीटरचे आहे . त्यामुळे अलमट्टी धरणात पाणी अडवले तरी त्याच्या फुगवटा सांगलीपर्यंत येऊ शकत नाही असं या अहवालात म्हटलं गेलं आहे.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या महापुराला कमी वेळात खूप जास्त प्रमाणात झालेला पाऊस प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचं या अहवालात म्हटलं गेलं आहे. कृष्णा आणि पंचगंगा नदीच्या पात्रात करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामही पुराला काही अंशी कारणीभूत असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर महापुराने ज्या ज्या भागांमध्ये नुकसान झालं ते भाग एकमेकांपासून बऱ्याच अंतरावर होते आणि एका भागात पाणी साठण्याचा दुसऱ्या भागात पाणी साठण्याशी संबंध आढळून आला नाही असाही निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आला आहे.

वडनेरे समितीच्या या अहवालानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महापुराचं राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. कारण 2005 साली आलेला महापूर असेल किंवा 2019 आलेला महापूर असेल या महापुरासाठी कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणालाच त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी जबाबदार धरलं होतं. 2020 साली महापुरामुळं सांगली - कोल्हापूरचं मोठं नुकसान झाल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर आर पाटील यांनी अलमट्टी धरणाला जबाबदार धरत कर्नाटक सरकार विरुद्ध अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली होती. तर 2019 ला आलेल्या महापुरानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडुयुरप्पा यांना फोन करून अलमट्टी धरणातून पाणी सोडून देण्याची विनंती केली होती.

2005 साली आलेल्या महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी जलसंपदा विभागातून निवृत्त झालेल्या नंदकुमार वडनेरे यांची एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती तर 2019 ला आलेल्या महापुरानंतर देखील नंदकुमार वडनेरे यांच्याच अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र 2019 साली नेमलेल्या समितीत वडनेरे यांच्यासह वेगवगेळ्या संस्थांमधील आणखी सात अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

अलमट्टी 2019 च्या महापुराला कारणीभूत आहे का हे तपासण्याची जबाबदारी या समितीचे सदस्य आणि जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ यांच्यावर होती. धुमाळ यांच्या मते त्यांनी कॉम्युप्टर सॉफ्टवेरच्या माध्यमातून महापूर आणि अलमट्टी यांच्यामध्ये परस्पर संबंध आहे का याचा तपास केला. तेव्हा अलमट्टीमुळे पूर येत असल्याचं आपल्याला आढळलं नाही असं धुमाळ यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर आपला हा निष्कर्ष काढण्याआधी आपण अलमट्टी धरण परिसरात जाऊन पाहणी केल्याचंही हेमंत धुमाळ यांनी म्हटलं आहे.

विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने 2011 साली कृष्णा खोरे पाणी लवादासमोर बाजू मांडताना अलमट्टी धरणामुळे 2005 साली महापूर आल्याचं म्हटलं होतं. मात्र लवादाने महाराष्ट्राचं म्हणणं अमान्य करत कर्नाटक सरकारला अलमट्टी धरणाची उंची आणखी पाच मीटरने वाढवण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढवली आहे. मात्र लवादाच्या निर्णयाचे अद्याप कायद्यात रुपांतर झालेलं नसल्याने अलमट्टी धरणाच्या भिंतीत नव्याने वाढ करण्यात आलेल्या पाच मीटर उंचीचा वापर अद्याप केला जात नाही. पण आता महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीनेच अलमट्टीला क्लिनचीट देणं हे कर्नाटकाच्या पत्थ्यावर पडणार आहे . त्याचवेळी 2005 साली सत्तेवर असलेलं काँग्रेस - राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार असो किंवा 2019 ला सत्तेवर असलेलं भाजप - शिवसेनेचं युती सरकार असो दोन्हीवेळी अलमट्टी धरणावर महापुराचं खापर फोडून लोकांच्या भावनांशी खेळ झाला का असा प्रश्न समोर येत आहे.