'माझा' इन्व्हेस्टिगेशन : शेती नसलेल्या बॅटरी दुकान मालकाच्या नावे तूर विक्री

तुरीच्या प्रश्नानं सरकारच्या नाकात दम आणला आहे. विक्रमी उत्पादन घेतल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या हातात हमीभावाची रक्कमही पडत नाही. 5 हजार 50 रुपयाच्या हमीभावाऐवजी शेतकऱ्यांना अतिशय कमी दरानं तूर व्यापाऱ्यांच्या पदरात टाकावी लागत आहे. पण असं का होतंय? शेतकऱ्यांवर ही वेळ कुणी आणली? हे सगळं होत असताना नाफेड, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या काय करत होत्या? याविषयी 'एबीपी माझा'ने विदर्भातून केलेल्या सर्वात मोठ्या इन्व्हेस्टिगेशनमधून धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत. जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील 50 लाखाच्या तुरीला कुणीही मालक नाही. आता ही तूर कुठल्या शेतकऱ्याची असती, तर त्यानं अशी वाऱ्यावर सोडली नसती. म्हणूनच तुरीची पोती, तूर खरेदी घोटाळ्याचा जिवंत पुरावा आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर तूर विकून व्यापाऱ्यांनी आपलं उखळ पांढरं करुन घेतलं. पण हे लक्षात यायला सरकारला थोडा उशीरच झाला. सरकारनं तुरीला 5 हजार 50 रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला. पण शेतकऱ्यांच्या हाती पडलेले पैसे अल्पच आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातलं नेर गाव.. संतोष अडसूळ गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती करत आहेत. सहा एकरात यंदा त्यांना 15 क्विंटल तुरीचं उत्पादन झालं. खरंतर 5 हजार 50 रुपयानं संतोषची तूर विकायला हवी होती, पण संतोषवर ही तूर केवळ 3800 रुपयानं व्यापाऱ्याला विकावी लागली. तूर खरेदी केंद्रांवर बारदाना नसल्याचं कारण देऊन शेतकऱ्यांना घरी पाठवून दिलं. पैशाची चणचण असल्यानं शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना गाठलं आणि शेतकऱ्याकडून 3800 रुपयानं घेतलेली तूर व्यापाऱ्यांनी नाफेडला 5050 रुपयानं विकली. याच नेरच्या खरेदी केंद्रावर घोटाळ्याचा आरोप झाला. ज्याची चौकशीही झाली. आणि अहवालात धक्कादायक बाबी उघड झाल्या. 20 मार्च 2017 पर्यंत व्यापाऱ्यांनीच बहुतेक तूर खरेदी केंद्रांवर विकली. काही व्यापाऱ्यांकडे शेतीच नाही, पण तरीही त्यांनी तुरीची विक्री केली. काही व्यापाऱ्यांकडे असलेली शेती आणि विकलेली तूर याचा ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळे अशा सगळ्या घोटाळेबाजांवर कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या. खरंतर एका एकरात 6 ते 7 क्विंटल तुरीचं उत्पन्न येतं. पण काही व्यापाऱ्यांच्या शेतात फक्त अर्धा एकर तूर आहे, पण त्यांनी नाफेडला तब्बल 29 क्विंटल तूर विकली. अशाच एका महान व्यापाऱ्याचं घर गाठून आम्ही मोडस ऑपरेंडी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. व्यापारी घरी नसल्याचं सांगितल्यावर आम्ही त्यांचा फोन नंबर मागितला, पण त्यांच्या कुटुंबानं व्यापाऱ्याचा फोन बंद असल्याचं सांगितलं आणि सर्वात हास्यास्पद म्हणजे शेवटी ते फोनच वापरत नाहीत, असा दावा केला. सरकारच्या चौकशी अहवालात आणखी एका अशाच व्यापाऱ्याचं नाव होतं, त्याचं नाव किशोर लुंकड. यांच्या शेतात तर तुरीची लागवड केली नव्हती. पण बहाद्दरानं तब्बल 32 क्विंटल तूर विकली. ऑनलाईन सातबाऱ्यावर जरी तूर लागवड दिसत नसली तरी आता लेखी सातबाऱ्यावर तुरीच्या लागवडीचा उल्लेख आहे. आपल्या व्यवस्थेचा हा सगळ्यात मोठा जोक आहे.. हे झालं व्यापाऱ्यांचं. पण बॅटरीचं दुकान चालवणाऱ्यानंही तब्बल 57 क्विंटल तूर विकली आहे. नाव आहे बिसमिल्लाह. पण या महाशयांनी तूर कुठं लावली हा प्रश्न आहे, कारण बिसमिल्लाहकडे इंचभरही शेती नाही. आता एवढं सगळं झाल्यावर बिसमिल्लाहचं दुकान तर शोधावच लागणार होतं, पण दुकानात बिसमिल्लाहचा मुलगा होता आणि त्यानं बिसमिल्लाह मुंबईला गेल्याचं सांगितलं. आता बिसमिल्लाहकडे तूर कुठुन आली हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही, व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांच्या हातमिळवणीचा हा उत्कृष्ट नमुना आहे. तूर खरेदीत घोटाळा झाल्याचं सरकारला मान्य आहे, पण रिपोर्ट येईपर्यंत काहीही बोलणं घाईचं ठरेल, असं म्हणून सहकारमंत्र्यांनी वेळ मारुन नेली. तूर खरेदीबाबत जे समोर आलं, ते वानगीदाखल आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच तूरखरेदीमध्ये मोठा घोटाळा झाल्याची कबुली दिली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती 400 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची मागणी केली जात आहे.