शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून कायम, 57 बड्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने २२ ऑगस्ट रोजी पोलिसांना दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ६ विशेष याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने २२ ऑगस्ट रोजी पोलिसांना दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ६ विशेष याचिका सुप्रीम कोर्टाचे न्या . अरुणकुमार मिश्रा व न्या . एम.आर . शहा यांनी सोमवारी फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळावर असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह जवळपास 70 नेते अडचणीत सापडले आहेत. महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला वसंतराव शिंदे, अमरसिंह पंडित, सिद्रामाप्पा आलुरे, आनंदराव अडसूळ, निलेश सरनाईक, रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या मतांचा परिणाम होऊ न देता तपास पूर्ण करावा, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. मुंबई हायकोर्टाने याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. तब्बल 25 हजार कोटींचा हा घोटाळा असून सुरिंदर अरोरा यांनी याबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यात विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह 76 मोठ्या नेत्यांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच आरोपींचा आकडा 300 च्या घरात जाण्याची शक्यता देखील वकिलांनी वर्तवली आहे.