Maratha Reservation : आम्ही राज्य सरकारला भरती करण्यापासून थांबवलेलं नाही : सर्वोच्च न्यायालय

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीचा परिणाम सरकारी नोकरभरती होत असल्याचं मराठा आरक्षण याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं असता आम्ही राज्य सरकारला नियुक्या करण्यापासून थांबवलेलं नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत जानेवारीत पुन्हा सुनावणी होणार आहे.  मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय देत राज्य सरकारला पुन्हा दणका दिला आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीचा परिणाम सरकारी नोकरभरती होत असल्याचं मराठा आरक्षण याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं असता आम्ही राज्य सरकारला नियुक्या करण्यापासून थांबवलेलं नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र नियुक्त्या करताना या कायद्यात करु नये असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली होती. या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. अजूनही सुनावणी सुरु असून वकील आपला युक्तिवाद खंडपीठासमोर करत आहेत.  आज स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत. जानेवारीच्या अंतिम आठवड्यात यावर निर्णय घेऊ, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रोहतगी म्हणाले की, राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलेलं आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करू त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसारच मुंबई उच्च न्यायालयानं हा कायदा योग्य ठरवला होता, असं रोहतगी म्हणाले. आधीच्या खंडपीठाने दिलेली स्थगिती कशी योग्य नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना रोहतगी म्हणाले की, सहसा घटनापीठाकडे जाताना कुठला अंतरीम निर्णय दिला जात नाही, पण या केसमध्ये तो दिला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाला अंतरिम आदेश देण्याची गरज नव्हती, प्रकरण तसंच घटनापीठापुढे वर्ग करायला हवं होतं,असं रोहतगी म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे मात्र त्याला स्थगिती दिली नाही. मग केवळ याच आरक्षणाला स्थगिती का? असं मुकुल रोहतगी खंडपीठाला सांगत असताना तो प्रश्न वेगळा असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटलं.

हे प्रकरण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनं करण्यासारखे नाही. या प्रकरणात शेकडो निकालांचा आधार घ्यावा लागेल. असा रोहतगी यांनी सांगितलं. तर पटवालिया यांनी फेब्रुवारी मध्ये सविस्तर सुनावणी व्हायला हवी, असं म्हटलं. कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करताना तामिळनाडूचं उदाहरण सांगत होते. त्यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना थांबवलं आणि तुम्ही फक्त महाराष्ट्र बद्दल बोला, असं म्हटलं. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही संपूर्ण भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, असं म्हटलं.

पाच वकिलांची समन्वय समिती 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल, असं सांगण्यात आलं होतं.

मराठा आरक्षणाबाबत अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठाची स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा 28 ऑक्टोबर, तिसरा 2 नोव्हेंबर आणि चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केला होता.