विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र न देणाऱ्या नगरसेवकांचं पद धोक्यात

महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम 9 अनुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलेलं नसल्यास) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे.

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी. निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत आपलं जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचं पद रद्द होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज या संदर्भातला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालानंतर राज्याच्या कानाकोपऱ्यात त्याचा प्रभाव जाणवणार आहे. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम 9 अनुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलेलं नसल्यास) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे. या कायद्यातील हे कलम बंधनकारक आहे की नाही याबाबत वाद सुरू होता. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे, पण ते सहा महिन्यांनंतर सादर करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींनी त्याला अशी कालमर्यादा नसल्याचा दावा केला होता. पण कोर्टाने तो मान्य केला नाही. हे कलम बंधनकारक असून जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यातच सादर व्हायला पाहिजे, असा निर्वाळा कोर्टाने दिला. त्यामुळे ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महापालिका या निवडणुकांमध्ये अशा विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍यांचं पद धोक्यात आलं आहे. जवळपास हजार पेक्षा जास्त अशा केसेस महाराष्ट्रात असतील, असा अंदाज या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या सरकारी वकिलांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणांमध्ये बचावाची कुठलीही संधी आता उपलब्ध नाही. केवळ पोटनिवडणुका हाच त्यावरचा उपाय आहे, असंही वकिलांनी सांगितलं आहे. या निकालाचा परिणाम कोल्हापूरमध्ये सर्वाधिक जाणवल्याचं दिसतंय. कोल्हापुरात एका झटक्यात 20 नगरसेवक अपात्र ठरले आहेत. अर्थात राज्यातल्या इतर महापालिका, ग्रामपंचायती आणि नगरपरिषदा इथेही अशा केसेस आढळण्याची शक्यता आहे. संबंधित बातमी : कोल्हापूर महापालिकेतील 20 नगरसेवकांचं पद रद्द