आदर्श प्रकरण : अशोक चव्हाणांच्या अडचणी कायम, मार्चमध्ये सुनावणी

आदर्श घोटाळ्याच्या चौकशी प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

नवी दिल्ली : आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांच्या अडचणी कायम आहेत. या प्रकरणातून नाव वगळण्याबाबत मार्चमध्ये अंतिम सुनावणी होणार आहे. तर राज्यपालांच्या परवानगीबाबत हायकोर्टाने जो निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयाविरोधात सीबीआय सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. यूपीएच्या काळात सीबीआयने या प्रकरणातून अशोक चव्हाणांचं नाव वगळण्यात यावं अशी मागणी सत्र न्यायालयात केली होती. सत्र न्यायालयाने ती फेटाळली होती, त्यानंतर सीबीआय हायकोर्टात गेलं, तिथेही ही मागणी फेटाळली गेली होती. तपास यंत्रणा नाव वगळण्याची मागणी करत असताना न्यायालय मात्र ती नाकारत असल्याने अशोक चव्हाण शेवटी याबाबत सुप्रीम कोर्टात गेले होते. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली, याचा अंतिम निकाल मार्चमध्ये येणार आहे. हायकोर्टाने राज्यपालांनी दिलेली परवानगी रद्द केलेली असली तरी त्याबद्दल लवकरच सीबीआय सुप्रीम कोर्टात अपील करु करणार असल्याची माहिती आहे. अजून जरी याचिका दाखल झालेली नसली, तरी लवकरच होऊ शकते. त्यामुळे मार्चच्या सुनावणी वेळीही याबद्दल सुप्रीम कोर्ट निवाडा करु शकतं. मुंबई हायकोर्टाने नेमका निर्णय काय दिला होता? अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी परवानगी दिली होती, ज्याला चव्हाण यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. अशोक चव्हाणांचं आव्हान योग्य ठरवत हायकोर्टाने राज्यपालांचे आदेश बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले होते. आदर्श प्रकरणात आपल्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याचा युक्तीवाद काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी यापूर्वी राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. पण राज्यात सत्ताबदल होताच आपल्याविरोधात खटल्या चालवण्यास सीबीआयला परवानगी देण्यात आली. असा आरोप चव्हाण यांच्यावतीने करण्यात आला होता. संबंधित बातम्या :

आदर्श प्रकरण : चव्हाणांना दिलासा, चौकशीचे आदेश हायकोर्टाकडून रद्द

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाणांची सीबीआय चौकशी?

'आदर्श'बाबत बोलणारे मोदी येडियुरप्पांबाबत गप्प का?: अशोक चव्हाण 'आदर्श'प्रकरणाचा चोथा झाला, ते आता महत्त्वाचं नाही : अशोक चव्हाण आदर्श प्रकरण : राज्यपालांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणी स्थगित