14 अधिवेशनात एक लाख 56 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

आतापर्यंत 14 अधिवेशनांमध्ये मिळून तब्बल 1 लाख 56 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या आहेत.

नागपूर : युती सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचं चित्र पावसाळी अधिवेशनात दिसून आलं. कारण या तीन वर्षांमध्ये सरकारनं विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्याचं समोर आलं आहे. आतापर्यंत 14 अधिवेशनांमध्ये मिळून तब्बल 1 लाख 56 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या आहेत. खरं तर अर्थसंकल्पावेळी योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. पण त्यानंतरही प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मागण्यांचा पाऊस पडल्याचं दिसत आहे. आतापर्यंत फडणवीस सरकारने एकूण 14 अधिवेशनांमध्ये मिळून तब्बल 1 लाख 56 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या आहेत. सध्या सुरु असलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी 11 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. यंदाच्या मागण्यांमध्ये दोन हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी 159 कोटी 63 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी 1 कोटी 14 लाखांची, तर निवृत्त पत्रकारांच्या पेन्शनसाठी 15 कोटींची तरतूद केली. पण या खर्चांची आधीच कल्पना असताना शिलकीच्या अर्थसंकल्पातून त्यासाठी तरतूद का केली नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे.