मराठा नेत्यांनी आजवर या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या समाजाकडे केवळ 'व्होटबँक' म्हणूनच पाहिलं : राज्य सरकार

अंतिम अहवाल सादर करताना सर्व सदस्यांनी एकमतानं निर्णय मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी आपापसांत चर्चा करूनच अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर अविश्वास आणण्याचं कारण नाही. असा युक्तिवाद केला.

मुंबई : निवडणुकीत मतदान करताना मतदार हे नेहमीच आपल्या समाजातील उमेदवाराला प्राधान्य देतात. म्हणूनच मराठा समाजातील पुढाऱ्यांची संख्या नेहमीच जास्त राहिली. कारण मुळातच राज्यातील लोकसंख्येत या समाजाचा टक्का हा सुरूवातीपासूनच अधिक राहिला आहे. मात्र जिथं मुस्लिम समाज आहे तिथं मुस्लिम उमेदवार, मागासवर्गीय विभागात मागासवर्गीय नेता निवडून येणं आजही स्वाभाविकच मानलं जातं. त्यामुळे नेहमी याच समाजाला राजकारणात नेहमी प्राधान्य मिळालं इतरांना नाही, हा आरोप चुकीचा आहे. आतापर्यंत या मतदारांचा राजकीय पुढाऱ्यांनी केवळ मतांसाठी उपयोग करून घेत स्वत:चा विकास साधला. मात्र आम्ही या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या समाजाला विकासासाठी आरक्षण मिळवून दिलं, असा दावा राज्य सरकारच्यावतीनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या समर्थनार्थ विशेष सरकारी वकील अनिल साखरेंचा यांचा युक्तिवाद सुरू आहे.

मराठा समाजातील व्यक्ती या नेहमीच सधन आणि मागासवर्गीय समाजातील व्यक्ती या नेहमीच गरीब असतात असं नाही. हा मुद्दा पटवून देताना अॅड. साखरे यांनी कोल्हापुरातील 'कोल्हापुरी चप्पल' व्यवसायाचं उदाहरण दिलं. आज या क्षेत्रातील मागासवर्गीय समाजानं आपल्या कला आणि व्यापार कौशल्यानं हा व्यवसाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेऊन ठेवलाय. त्यामुळे आज सर्व उच्चभ्रूवर्गाला परवडणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा कोल्हापुरी चप्पलच्या व्यवसायातील ही लोकं उपभोगू शकतात. मराठे परंपरेनं लढवय्ये जरी असले तरी युद्ध नसलेल्या काळात ते शेती हा त्यांचा पारंपारिक व्यवसायच करत आलेत, असं राज्य सरकारनं सांगितलं.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात राज्य सरकारनं कोणतीही ढवळाढवळ केलेली नाही. गायकवाड आयोगातील सर्व 11 सदस्य हे समाजशास्त्रात पारंगत होते, त्यांना याविषयाची पूर्ण माहिती होती. अंतिम अहवाल सादर करताना सर्व सदस्यांनी एकमतानं निर्णय मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी आपापसांत चर्चा करूनच अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर अविश्वास आणण्याचं कारण नाही. असा युक्तिवाद केला.

असा युक्तिवाद होताच 'मराठा आरक्षणा संदर्भात साल 2014 पासून याचिका दाखल करून कोर्टात दाद मागणाऱ्या प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनाच या कामात कसं काय सामावून घेतलं?', असा सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला. कारण याचिकाकर्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सराटेंच्या सहभागावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. यावर सराटेंच्या संस्थेकडे केवळ डेटा गोळा करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. प्रत्यक्ष आयोगाच्या अहवाल प्रक्रियेत त्यांचा कोणताही सहभाग नाही, असं स्पष्टीकरण कोर्टाला देण्यात आलं. गुरूवारीही यासंदर्भातील राज्य सरकारचा युक्तिवाद हायकोर्टात सुरू राहिल.