ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी 41 तालुक्यात 82 वसतिगृह; राज्य सरकारचा निर्णय

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस काल (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत.

File Photo

मुंबई : विंचवाच बिऱ्हाड पाठीवर या उक्तीप्रमाणे राज्यातील ऊसतोड कामगारांच जीवन नेहमीच पाहायला मिळतं. ऊसतोड हंगाम सुरु झाला की, ऊसतोड कामगार आपल्या कुटुंबासह एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात नेहमीच स्थलांतरित होतात. जोपर्यंत ऊस तोडणीचा हंगाम संपत नाही. तोपर्यंत हे सर्व कामगार आपल्या कुटुंबासह दुसऱ्या ठिकाणी आपल्या पशुधनासह स्थलांतरित होतात. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचं शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत. अनेक असे ऊसतोड कामगार आहेत की त्यांनी साधी शाळेची पायरीही चढली नसेल. त्यांच्या दुसऱ्या पिढीची ही तीच अवस्था पाहायला मिळते. ऊसतोड कामगारांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी काल (बुधवारी) मंत्रीमंडळ बैठकीत वसतिगृहाची घोषणा करण्यात आली. 41 तालुक्यात जवळपास 82 वसतिगृह सुरु करण्याची घोषणा आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत करण्यात आली. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी हा अतिशय महत्वाचा निर्णय मनाला जात आहे. 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस काल (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. राज्यातील ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले 41 तालुके निवडून त्या प्रत्येक तालुक्यात 100 विद्यार्थी क्षमता असलेले मुला-मुलींसाठी मिळून दोन वसतिगृहे असे एकूण 82 वसतिगृहे उभारण्यात येतील. या ठिकाणी निवास, भोजन आदी सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येनार आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, पाटोदा, गेवराई, माजलगाव, बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी आणि अंबड या दहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे.

स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने मागील सरकारच्या काळात घोषणा केलेले ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ गेली अनेक वर्षे कागदावरच होते. पहिल्या टप्प्यातील ही 20 वसतिगृहे या शैक्षणिक वर्षातच सुरु करावीत. या वसतिगृहाच्या इमारतीचे निर्माण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारतीमध्ये वसतिगृह सुरु करावे असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :